काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सबै शारीरिक सम्बन्ध करणी र बलात्कार ठहर नहुने र दोषी करार गर्न नसकिने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकनारायण ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । २०८० चैत ७ गते सर्वोच्चमा यो विवादमा फैसला सुनाउँदै पीडित भनिएका अभिमन्यु अहिर यादवलाई जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दामा सफाइ दिएको हो । मङ्गलबार पूर्णपाठमा सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले जबरजस्ती करणी र दोषी ठहर गर्नेबारे व्याख्या गरेको छ।
त्यस्तै पीडित भनिएकी व्यक्ति वा जाहेरवालाको भनाइलाई मात्र आधार मानी निजको भनाई अन्य प्रमाणबाट समर्पित भए नभएको तर्फ उचित ध्यान पुर्याउन नसकिएमा जबरजस्ती करणी लगायतका सामान्यतया प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको अभाव रहने प्रकृतिका मुद्दामा कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लगाइदिए पुग्ने हुँदैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसले अभियुक्तले न्याय पाउनै नसक्ने कहालीलाग्दो अवस्था आउनसक्नेतर्फ न्यायकर्ताले सतर्कतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने र कसैले आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको अथवा पीडितका परिवारले जबरजस्ती करणी भएको जाहेरी दिने अनि पीडित भनिएको व्यक्तिलाई प्रभावमा पारि बयान गराएकै भरमा दोषी ठहर नगर्न सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले भारतीय सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र यसअघि सर्वोच्चबाटै कायम भएका नजिरहरूलाई समेत उल्लेख गरी यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
‘कुनै पनि वारदात प्रमाणबाट स्थापित हुने हो । अन्य प्रमाणको अभावमा केवल व्यक्तिको कथनबाट मात्र वारदात स्थापित हुन सक्दैन । पीडितले अदालतमा आई बकपत्र गरेमा अन्य प्रमाण हेर्नै नपर्ने भन्नु न्यायको रोहमा उचित हुँदैन फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएको केवल पीडित भनिएकी महिलाको भनाइलाई मात्र निर्णायक प्रमाण मानी कसुर ठहर गरेमा प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हक सङ्कुचित हुनसक्ने खतरातर्फ न्यायकर्ताले विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
साथै फौजदारी विधिशास्त्रले मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पीडितको भनाई समर्थित भए नभएको निश्चय गरी सबुद प्रमाणका आधारमा पीडितको उपचार पाउने हक र प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हकको प्रतिस्पर्धात्मक स्वार्थकाबीच सन्तुलन ल्याउने ध्येय राखेको हुन्छ। ‘एकातिर जबरजस्ती करणीको अपराधले पीडितलाई अत्यन्त गहिरो पीडा र अपमान दिन्छ भने अर्कोतिर यस्तो अपराधको झुट्टा आरोपले अभियुक्तलाई पनि उत्तिकै अपमान र नोक्सान पुर्याउन सक्ने हुँदा त्यस्ता झुट्टा आरोपको सम्भावनाबाट अभियुक्तलाई जोगाउन अदालत हरपल सजग हुन आवश्यक देखिन्छ ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
पीडितको भनाई २०७५ सालमा एमसँग प्रेम सम्बन्धमा रही कलेजबाट मनकामना मन्दिरको भ्रमणमा जाँदा खेरी विवाह गरेको र सिन्दूर हालेको समेत फोटो रहेको बताइन । फोटोलाई २०७५ एम तथा जाहेरवाला २०७५ एल ले अन्यथा भन्न नसकेको देखियो ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘२०७५ (एम) ले चिकित्सकसँग घटना विवरण बताउँदा मौकाको कागज र अदालतको बकपत्र भन्दा भिन्न र सारभूत रूपमा प्रतिवादीको बयानसँग मिल्ने गरी निजसँग भागी गएको बेहोरा लेखाएकी, प्रतिवादीले वारदातको दिन आफू विद्यालयमै रहेको सि.सि.टि.भि. बाट देखिने भनी जिकिर लिएकोमा अनुसन्धानकर्ताले सि.सि.टि. भि. को दृश्य सङ्कलन नगरेको लगायतका आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी अभिमन्यु अहिर (यादव) र २०७५ एम प्रेम सम्बन्धमा रही घरबाट भागी १० (दश) दिन जति बुटवल र चितवनमा बसी घर फर्केको पुष्टि हुन्छ । ’
घटनाको विवरण
२०७५ सालमा नवलपरासीको प्रतापपुरको त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत २२ वर्षका अभिमन्यु अहिर यादव र सोही विद्यालयमा अध्ययनरत वर्ष १७ कि नाम परिवर्तित २०७५ (एम) प्रेम सम्बन्ध हुन्छ । उनीहरू सहमतिमा विभिन्न स्थानमा शारीरिक सम्बन्ध पनि राख्छन् । यही बिचमा उनीहरूले घरमा नभनी मनकामना घुम्न जान्छन्। दुवैले सल्लाह गरी मन्दिरमै सिन्दूर हाल्छन् र फोटो खिचाउँछन् । उनीहरू केही दिन बुटवल घुमेर घर फर्कन्छन् । यता छोरी हराएपछि परिबार खोजीमा लाग्छ ।
खोजी गर्दा गाउँमै एउटै विद्यालयमा अध्ययनरत यादवसँग भागेको जानकारी प्राप्त हुन्छ । लगत्तै बाबुले नाबालक छोरीलाई फराएर अभिमन्यु यादवले राम्रो काम लगाई दिन्छु भनी फकाई खजुरा खोलाको पुलमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए ।
२०७५ सालदेखि सुरु भएको यो घटनामा जिल्ला अदालत नवलपरासीले यादवलाई आठ वर्ष कैद अनि २५ हजार जरिवाना सुनाएको थियो । त्यस विरुद्ध यादव र सरकार दुवै उच्च अदालत पुगे । उच्च अदालत तुल्सिपुरको बुटवल इजलासले पनि २०७७ जेठ १५ मा जिल्लाको फैसला सदर गर्यो भने त्यस विरुद्ध यादव परिवार सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चले २०८० चैत ७ गते यादवलाई सबै अभियोगबाट सफाइ पाउने फैसला सुनायो ।
हेर्नुस यस्तो छ पूर्णपाठ:
Loading...
Reload document 
Open in new tab 