काठमाडौं । सम्बन्धविच्छेदका कानूनी आधारबारे सर्वोच्च अदालतले नयाँ व्याख्या गरेको छ। जिल्ला अदालतबाट सुरु भएको एक सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी एक मुद्दाको व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धविच्छेदका लागि नयाँ कानूनी आधार तयार गरेको हो । उक्त फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा यस्तो व्याख्या गरिएको छ। जस अनुसार अब पत्नीले पतिका स्वीकृतिविना तीन वर्षभन्दा लामो समय घर छोडेर बसेको अवस्थामा मात्र सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने भएको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दाम्पत्य जीवनका विवादमा सामाजिक, सांस्कृतिक, र पारिवारिक संरचनालाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्याख्या गरेको हो। तीन वर्ष अलग बसेको आधारमा मात्रै पतिले पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने नजीर बनाउँदा यसले दाम्पत्य जीवनमा बेमेल हुने जो कोही पतिले पत्नीलाई घरबाट निकाल्ने वातावरण बन्ने र त्यसबाट सम्बन्ध विच्छेदको आधार सिर्जना हुनसक्ने भन्दै यस्तो व्याख्या गरिएको हो ।
सर्वोच्चले जारी गरेको फैसलामा भनिएको छ, तीन वर्ष अलग बस्नु मात्र सम्बन्धविच्छेदको आधार मान्न सकिँदैन। सम्बन्धविच्छेद हुनका लागि पतिका स्वीकृतिविना घर छोडेको स्पष्ट प्रमाण हुनुपर्छ।
२०६६ सालमा विवाह गरेका एक जोडी बीचको विवाद अदालतमा पुगेको थियो। पत्नी माइतीमा बसेपछि पतिले सम्बन्धविच्छेदका लागि २०६९ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकामा निवेदन दिएका थिए। तर, पत्नीले आफू पतिसँग बस्न चाहेको दाबी गरेकी थिइन्।
जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि पतिका दाबीलाई अस्वीकार गर्दै सम्बन्धविच्छेदको आधार नपुगेको ठहर गरेको थियो। अन्ततः मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि पतिका दाबीहरू कानूनी रूपमा अपूरो रहेको ठहर गर्दै सम्बन्धविच्छेद नहुने निर्णय भएको हो।
सर्वोच्चको फैसलाले सम्बन्धविच्छेदका लागि निम्न आधारहरू प्रस्ट्याएको छ
- ज्यान जाने वा अंगभंग हुने शारीरिक कष्टको प्रमाण।
- गम्भीर मानसिक यातनाको स्थिति।
- पतिका स्वीकृतिविना स्वेच्छाले पत्नीले घर छोडेको अवस्था।
सर्वोच्चले सामाजिक सन्तुलन बिग्रन नदिन कानूनी व्यवस्थाहरूको न्यायोचित व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ।
समाजमा तीन वर्ष अलग बसेका जोडीहरूले मात्र सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने नियमले दाम्पत्य जीवनको गहिरो सामाजिक पक्षलाई अवमूल्यन गर्छ। सर्वोच्च अदालतको यो फैसला पारिवारिक, कानुनी र सामाजिक सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ। यसले सम्बन्धविच्छेदका प्रक्रियाहरूलाई अझ प्रस्ट र सन्तुलित बनाउने प्रयास गरेको छ, जसले समाजमा दाम्पत्य जीवनको महत्व र न्यायको सुनिश्चितता दिन्छ। साथै यो फैसलाले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा कानूनी आधारको स्पष्टता ल्याउने आशा गरिएको छ।