पछिल्लो समयमा न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइका कारण आम मानिसमा न्याय पाउने बाटो लामो र कठिन हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । तर बिस्तारै यो अवस्थामा सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको प्रयोग, न्याय सम्पादनमा सरलीकरण र पुराना मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ हुन थालेको छ । जसले गर्दा न्याय सम्पादनमा केही सुधार देखिन थालेको छ । यो आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतले सबैभन्दा अब्बल कार्य सम्पादन गरेको छ । विशेष अदालतले ६ महिना नाघेका सबै मुद्दा फर्स्योट गरेको छ । जुन नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो घटना भएको भन्दै विशेष अदालतले यसलाई ‘गर्व गर्न लायक’ उपलब्धि भनेको छ । आखिर कसरी सम्भव भयो यस्तो उपलब्धि ? प्रस्तुत छ यही सेरोफेरोमा रहेर विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसँग कानुनखबरकर्मी मञ्जु घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
१. विशेष अदालत प्रविधिमैत्री बन्दै छ, अदालतलाई किन प्रविधिमैत्री बनाउनु खोज्नु भयो ?
सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई र न्यायसम्पादनसँग जोडिसके पछि न्याय छिटो, छरितो, सर्वसुलभ र सहज पहुँच योग्य हुने भयो । हिजोका दिनमा हामीले हल्कारा पठाएर घर घरमा खबर गरेर मान्छेलाई जुटाएर ल्याएर बयान बकपत्र गराउनु पर्थ्यो । मान्छेले सूचना पठाएपछि बाटोको म्याद लिएर, प्लेन चढेर म्याद लिनु आउनुपर्थ्यो । अहिले विशेष अदालतको क्षेत्र देशभरी छ । अहिले कर्णालीका रुकुम, मुगु ,डोल्पा लगायत मेचीदेखि महाकालीसम्मका मुद्दाहरू यहाँ आइरहेका छन् । त्यहाँका मान्छेहरू यो अदालतसम्म आइपुग्नको लागि निकै खर्चिलो हुन्थ्यो । समय पनि बढि लाग्ने । बाटोघाटो र सुरक्षाका हिसाबले पनि दुःख बढी थियो । मानिसहरू विभिन्न पेशा र व्यवसायमा व्यस्त छन् । त्यस आधारमा अदालतमा सशरीर नआई नहुने अवस्थामा बाहेक आफ्नै घरबाट अदालतसम्म पहुँच भयो भने सबैलाई सहज भयो । त्यसैले हामीले भर्चुअल सुनवाईलाई जोडेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा विदेशमा रहेका नागरिकहरूले पनि मुद्दा मामिला भयो भने जानकारी पाउनु पर्छ । हाम्रो संविधानले अदालतमा मुद्दा परिहालेमा प्रत्येक नागरिकलाई त्यसको सूचना पाउने अधिकार दिएको छ । त्यसले उनीहरूले पनि मुद्दाका सवालमा आफ्नो कुराहरू भन्न पाउनु पर्छ । त्यसको लागी पनि हामीले सूचना प्रविधि प्रयोग गर्नु उपयुक्त देख्यौ । थुनछेककै लागि भन्ने हो भने उदाहरणका लागि कहिले कहीँ मान्छे काठमाडौँ बाहिर पक्राउ पर्यो भने उसलाई प्लेन चढाएर वा गाडीबाट सुरक्षाकर्मी लगाएर यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तर हामीले त्यहीको स्थानीय अदालतमा उपस्थित गराएर यहाँबाट आदेश गरिदिएका छौँ ।
न्यायमा सहज पहुँचको उद्देश्य, छिटो छरितो, कम खर्चिलो, व्यक्तिका दैनिक व्यवसायमा अप्ठ्यारो नहुने । आगामी दिनहरूमा यस अदालतमा मुद्दा आउँनसाथ त्यसलाई स्क्यान गर्ने कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्छौ । ठूला ठूला फाइलका चाङ इजलासमा बोकेर आउनु पर्दैन । यो वर्ष हामी विशेष अदालतलाई पेपरलेस अदालत बनाउने तयारीमा छौ ।
२. २०८० मंसिर देखि तपाई नेतृत्वमा आएपछि कुन कुरालाई प्राथमिकता दिनु भएको छ ?
हामीले सबै भन्दा पहिलो प्राथमिकता ढिलाई कटौती राखेका छौ । हाम्रोमा २०७५ सालमा देखिको मुद्दा दर्ता थियो । २ वर्ष देखि ५ वर्षसम्म नाघेको मुद्दा १९९ थान थियो । हामीले कसरी ब्याकलक घटाउने भन्ने उद्देश्य थियो । भष्ट्राचार निवारण २०५९ दफा १६ ले अदालत मुद्दा दर्ता भएको ६ महिना भित्र सामान्यतया कारबाही र किनारा गर्नुपर्छ । कानुनले तोकेको म्याद भित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थियौ र त्यो उपलब्धि हामीले हासिल पनि गर्यौं । हामीकाहाँ आजसम्म ६ महिना भित्रका मात्रै मुद्दा छन् । तीनिहरु पनि कारबाही र किनाराको प्रक्रियामा छन् । कहिले कहीँ अपवाद पर्न सक्छ त्यसबाहेक कानुनले म्याद दिएको छ भने त्यसलाई हामीले हर हालमा पुरा गर्नु पर्छ ।
३. नेपालमा अहिले पनि वर्षौसम्म अदालतमा मुद्दा अडकिएको छ नी ?
सूचना प्रविधिलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न नसक्नु, हाम्रो धरातलीय अवस्था, भूगोलहरु टाढा टाढा हुनु र अर्काे चै अलि कति एक्स्ट्रा माइल हिड्नलाई एक्स्ट्रा इफोर्ट लगाउनु पर्छ । ढिलो हुनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग नहुनुनै हो । त्यसैले यसको प्रयोग अत्यधिक बढाउनु पर्छ । आफ्नो लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न निरन्तर रुपले लाग्नुपर्छ ।
४. विशेष अदालतले हाल सार्वजनिक गरेको गत वर्षको तथ्याक लाई हेर्न हो भने विशेष अदालतमा ६ महिना नाघेका सबै मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यसलाई हामीेले एउट उपलब्धिको रुपमा लिएका छौँ । हतारमा वा ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै हामीले ६ महिना भित्र मुद्दाको कार्यसम्पादन गर्याै । यो काममा हामीले सर्वसाधरण, वकिल, लिगल कम्युनिटि लगायतबाट जुन प्रतिक्रिया पायौं । त्यो हेर्दा उहाँहरुले हाम्रो न्याय सम्पादनलाई सन्तोष व्यक्त गरेको र त्यसमा नकरात्मक टिप्पणी नभएकाले यसलाई ठूलो उपलब्धि मानेका छौँ ।
५. जनताले महशुस गर्ने गरि न्यायनिरुपणका लागि भावि योजना के छ ?
भावि योजना भनेको हामीले ५ वटा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छौ । छ महिना भित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने यसलाई निरन्तराता दिन्छौं । त्यसपछि न्यायलाई गुणस्तरणीय बनाउँछौं । कार्यविधिको सम्पूर्ण प्रयोग गरेर कार्यविधि कानुनलाई नमिचिकन मुद्दाको अंग पुर्याएर प्रमाण बुझेर मुद्दाको फैसला गछौ । हामीले दिएको न्यायासम्पादन, हामीले दिएको न्यायबाट जनताको जनआस्था र सन्तुष्टी बढोस भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । अनि भ्रष्टाचार मुद्दामा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरु प्रतिवादी बनेर आउने हुनाले छिटो निकास दिँदा उहाँहरुले मुद्दा हार्नुभयो भने मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि सर्वाेच्च जान पाउने र जित्नुभयो भने आफनो पदमा चाँडै बाहाली गर्न पाउने सँगै रोकिएर बसेका विकास निर्माणका कामले गति लिने हुन्छ । जतिछिटो न्याय दियो त्यसको समाजमा सकरात्मक प्रभाव पर्छ र अर्काे कुरा हामीले गरेका फैसला सम्पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।