काठमाडौं । न्यायिक आयोग गठन गठनसँगै भ्रष्टाचारको विषयमा छानविन गरिने भएपछि कानूनी आधारमै कुलमान घिसिङ कमजोर हुँने भएका छन् ।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भएका भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीशको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ अप्ठेरो अवस्थामा पुगेका छन् । अब, सरकारले गठन गरेको आयोगसमक्ष आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्न नसके उनी माथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने सकने गरेकाे ५
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहँदा कुलमान घिसिङमाथि सत्ताको आडमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । कतिसम्म भने २०७३ सालमा घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक भएपछि उनले नरुचाएका व्यक्तिले ऊर्जा सचिवको जिम्मेवारी नपाएको चर्चा चल्ने गर्छ ।
तर, पछिल्लो समय अवस्था फेरिएको छ । एयर ट्राफिक कन्टोलर पृष्ठभूमिका सुरेश आचार्य घिसिङको रुची विपरित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयमा सचिव बनेका छन् । यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ता साझेदार बन्ने गरेको थियो । घिसिङ प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुगेपछि माओवादी केन्द्र सत्ताबाहिर पुगेको पहिलो पटक हो ।
यससँगै ऊर्जा सचिव र मन्त्रालयका महत्वपूर्ण महाशाखाको खटनपटनमा घिसिङको भूमिका कमजोर बन्यो । जसले गर्दा सरकारले चाहेअनुसार घिसिङमाथि कदम चाल्न सकेको हो ।
घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९५ भन्दा बढी अंक दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले गत असोजमा घिसिङको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै बिभिन्न विवरण मागेको थियो । माओवादी केन्द्र सत्ताबाट बाहिरिएसँगै घिसिङमाथि अनुसन्धानको तरबार झुन्डिन थालेको हो ।
त्यसको पछिल्लो कदम जाँचबुझ आयोग गठन हो । सरकारले घिसिङलाई कानुनी प्रतिरक्षाको ठाउँ समेत नदिने गरी उनीमाथि भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य कसुरमा छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरि कुमार पोखरलेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो।
सरकारले घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेको भए उनी सर्वोच्च वा उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिँदै पदमा बहाल हुन सक्ने सम्भावना हुने थियो । यद्यपि, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा घिसिङ माथि प्रश्न उठेमा उनी पदबाट बर्खास्त मात्रै हुने छैनन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा समेत दायर गर्न सक्नेछ ।
जाँचबुझ आयोगले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले घिसिङलाई पदबाट हटाएको अवस्थामा अदालतले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेशसमेत दिने छैन । कानुनी दायराबाट पार्न सक्ने अप्ठ्यारो अन्दाज गर्दै उच्चस्तरीय जाँचबुज आयोग गठन गरेको सरकारले घिसिङमाथि कानुन बमोजिमको कठोर कारबाही अगाडि बढाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
सरकार फेरिएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ गहिरो अप्ठेरोमा परेका हुन् । सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्वमा बसेर सत्तालाई नै चुनौती दिने गरी काम गर्न थालेपछि ओली सरकारले ‘ब्याक टु ब्याक एक्सन’ लिएसँगै कुलमानको भविष्य कठिन हुने देखिन थालेको छ ।
घिसिङले बिभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले कानुन बमोजिम काम गरेको र सरकारले जस्तोसुकै छानबिन गरे पनि कुनै आपत्ति नभएको बताउने गर्छन् । सरकारले गठन गरेको न्यायिक आयोगको छानबिनमा उनले दाबी गरेजस्तै कानुनअनुसार नै काम गरेको भेटिए घिसिङ कुनै समस्यामा पर्ने छैनन् । यद्यपि, आयोगले कानुन विपरीतका काम गरेको फेला पारे घिसिङ पदच्यूत मात्रै हुने छैनन्, उनले भ्रष्टाचारको मुद्दा समेत सामना गर्नुपर्नेछ ।