काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा बदर गरेको विषयमा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा सर्वोच्चले बिदा बदर गरेको सूचनानै जारी गरेर गलत गरेको भन्दै नेताहरुले आपत्ति जनाए ।
‘सर्वोच्चले जनयुद्धप्रति दूराग्रहपूर्ण फैसला र सूचना प्रकाशन गर्नु आपत्तिजनक भएको पदाधिकारीको एकमत रहृयो’ एक पदाधिकारीले भने, ‘अदालतले जे गर्यो, त्यो बेठीक भयो ।’ यसमा सार्वजनिक रुपमा धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक नठानको उनको भनाइ थियो । नेताहरुले ‘न्यायालय माओवादीलाई कमजोर गराउन केन्द्रित’ भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
सर्वोच्चको सूचनाप्रति माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले सामाजिक संजालबाट आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
सर्वोच्चले मंगलबार सूचना जारी गरी ‘जनयुद्ध’ दिवसको सार्वजनिक विदा बदर भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।०९।१३ मा भएको फैसलाबाट जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी नेपाल सरकारको मिति २०७९।१०।२९ को निर्णय र मिति २०८०।११।०१ गते सोही विदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९।१२।०२ मा प्रकाशित सूचना एवं सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा मिति २०८०।११।०१ गतेको सार्वजनिक विदा बदर भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’ सर्वोच्चको सूचनामा उल्लेख छ ।
सरकारले जनयुद्ध दिवस’को अवसरमा दिँदै आएको सार्वजनिक बिदाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । ज्ञानेन्द्रराज आरनले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार ‘जनयुद्ध दिवस’मा विदा दिने सरकारी निर्णय बदर गरेको हो ।