मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई काम नै नगरी भुक्तानी गरेको पाइएकाले परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको पाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले पूर्वसचिव सञ्जय शर्माविरुद्ध छ करोड ९७ लाख ८३ हजार एक सय ७८ रूपैयाँ, सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध चार करोड ११ लाख ३४ हजार दुई सय ७९ रूपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ लाख १९ हजार आठ सय ८४ रूपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध ११ करोड नौ लाख १७ हजार चार सय ५८ रूपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।
आयोगले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार छ सय ४३रूपैयाँ, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईविरुद्ध २२ करोड ७५ लाख १९ हजार आठ सय ९६ रूपैयाँ बराबरको बिगो दाबीका मुद्दा दायर गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा विरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ रूपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलविरुद्ध ८९ करोड आठ लाख ९८ हजार दुई सय ८५ रूपैयाँ, समितिका तत्कालीन उपसचिव मणिभद्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ रूपैयाँ, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ रूपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । तत्कालीन उपसचिव बेगनाथ पौडेलविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ रूपैयाँ, तत्कालीन उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालविरुद्ध रु ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७२ रूपैयाँ, समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३रूपैयाँ बराबरको बिगो दावी गरेको छ ।