काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी छलफलका लागि संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सोमबार प्रस्ताव पेस गर्दै छन् । प्रि–बजेट छलफलका सुझाव बजेटमा समावेश गर्न मिल्ने गरी सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार सोमबार प्रि–बजेट प्रस्ताव पेस हुन लागेको हो । यसका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेटको समयतालिका परिमार्जन गरिसकेको छ ।
परिमार्जित तालिकाअनुसार सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आगामी १५ दिनका लागि संसद्को क्यालेन्डरलाई अन्तिम रूप दिँदै प्रि–बजेट छलफलको कार्यतालिका पारित गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको आगामी १५ दिनको क्यालेन्डरअनुसार सोमबार प्रस्तुत हुने प्रि–बजेट छलफल प्रस्तावमाथि फागुन २१ देखि सांसदहरूले दलीय आधारमा छलफल गर्नेछन् । प्रि–बजेट छलफलका लागि फागुन २१, २२, २३ र ३० लाई समय निर्धारण गरिएको छ । यसबीचमा केही विधेयकहरूलाई विधायिकी प्रक्रियामा अगाडि बढाउने कार्यसूची पनि तय भएको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
संसद्मा लामो छलफल हुने तर त्यसका सुझाव बजेटमा समावेश नहुने यसअघिको परम्परा हटाउन सरकारले अध्यादेश बजेटको समयतालिका परिमार्जन गरेको थियो । गत माघ ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० जारी गर्न नेपालको संविधानको धारा १२४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सरकारले फागुनभित्रै संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि संसद्ले चैत १५ भित्रै सरकारलाई सुझाव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ । यसअघि विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअघि मात्र सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था थियो । यही बुँदा परिमार्जन गरी फागुन मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले गरेको हो । सोहीअनुसार बजेटका अरू समयतालिका पनि परिमार्जन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ । यसकारण उक्त मिति यथावत् नै छ । सरकारले त्यसअघिका प्रि–बजेटमा छलफलसम्बन्धी अरू समयतालिका परिमार्जन गरेको हो । समयतालिका परिमार्जन नगर्दा अर्थ मन्त्रालयमा धमाधम बजेट निर्माण भइरहने तर संसद्मा हुने प्रि–बजेट छलफलबाट आउने सुझाव समावेश गर्न नसकिने अवस्था रहने भएकाले अब त्यो स्थिति नहुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।