बैशाख नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवाती महिना हो । शैक्षिक सत्रको सुरुवाती महिनामा प्रत्येक वर्ष तिन वटा विषय निकै चर्चामा रहने गरेको पाइन्छ । पहिलो निजी स्कुलले विद्यार्थीसँग लिने शैक्षिक शुल्कको विषय, दोस्रो विदेशी ब्रान्ड र विदेशी नाममा नेपालमा खोलिएका स्कुलको विषय र तेस्रो सामुदायिक विद्यालयहरूले सञ्चालन गर्ने विद्यार्थी भर्ना अभियानको विषय रहेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा विवादीत रुपमा रहेका यि तीनवटा विषयहरू मध्य आज हामी संस्थागत ( निजी ) विद्यालयहरूले लिने शैक्षिक शुल्क विवादको विषयमा छलफल गरौँ । बाँकी धारावाहिक रुपमा छलफल गर्दै जानेछौ । देशको शिक्षा नीति सशुल्क हुने कि निशुल्क ? लामो समय देखि विवादीत विषय बन्दै आएको छ । सरकारले यस विषयमा कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । देशको संविधान र प्रचलित कानूनले निःशुल्क शिक्षाको परिकल्पना गरेको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा कसैलाई विश्वास छैन । एकातिर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नसक्नु अर्कोतिर संस्थागत विद्यालयलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नसक्नु देशको लागि ठूलो समस्याको विषय बन्दै गएको छ । लगानी, गुणस्तर र नतिजा हेर्ने हो भने निजी लगानीमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको कुल शैक्षिक योगदान ८० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको देखिन्छ ।
नेपालको पहिलो संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ को धारा ४ मा अनिवार्य निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षाको ब्यवस्था गरेको छ । धारा ६० मा यो कानून काम आरम्भ भएपछि सकभर चाँडो र अवस्थाले दिएसम्म भर मुुलुकमा प्रारम्भिक शिक्षा निशुल्क अनिवार्य गरि दिन र मातृभूमिको सेवालाई चाहिने शिल्प शिक्षा र उच्च शिक्षाको प्रबन्ध सरकारबाट हुनेछ भन्ने संवैधानिक ब्यवस्था गरिएको थियो ।
हाल प्रचलनमा रहेको नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धी हक: (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको हक हुनेछ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । (३) अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ । (४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । (५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ भनी संवैधानिक ब्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (घ) शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउनेछैन । (५) संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीसँग तोकिए बमोजिमको शुल्क लिन पाउनेछ । दफा १६ (ञ) संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुनपर्ने: (१) संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तिमा १० प्रतिशत नघट्ने गरि विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५१ छात्रवृत्ति तथा निः शुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कक्षामा विद्यालयले प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वितीय हुने विद्यार्थीलाई क्रमश शत प्रतिशत र पचास प्रतिशत छात्र वृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । (२) संस्थागत विद्यालयले कूल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघटाई विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
अनिवार्य तथा निः शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ (छ) निः शुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षालाई सम्झनु पर्छ । दफा ६ अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत राज्यले ४ वर्ष पूरा भई १३ वर्ष उमेर पुरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
अनिवार्य तथा निः शुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ माध्यामिक तह सम्मको शिक्षामा शुल्क लिन नहुने: सार्वजनिक विद्यालयले माध्यामिक तह सम्मको शिक्षामा देहायका कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन हुँदनः (क) विद्यार्थी भर्ना शुल्क, (ख) मासिक पढाई शुल्क, (ग) परीक्षा शुल्क (घ) पाठ्यपुस्तक बापतको रकम समेत भनी ब्यवस्था गरिएकोमा यो वर्ष भने नयाँ शैक्षिक सत्र नआउँदै विराटनगर महानगरपालिका –९ मा रहेको सरस्वती माध्यामिक विद्यालयले आइतबार सय भन्दाबढी विद्यार्थीलाई शुल्क नबुझाएको भनी परीक्षा दिनबाट बञ्चित गरेको समाचार २०८० पुष २२ गते कान्तिपुरमा छापियो । जुन समाचार शिक्षा क्षेत्रमा निकै चर्चाको विषय बन्यो । सरकारको निः शुल्क शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको धज्जी उडाएको थियो ।
नेपालको संविधान, कानून र आम जनताको मनोविज्ञान समेतले शिक्षा नि शुल्क हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । व्यवहार त्यसको विपरित देखिन्छ । शिक्षाको नीति निर्माता देखि सरोकार राख्ने सबै पक्षले आफ्ना सन्तानको शैक्षिक भविष्य सामुदायिकमा होइन संस्थागत (नीजि) विद्यालयमा देख्ने गरेको पाइन्छ । संविधान र कानूनको परिकल्पना एकातिर व्यवहारिक अभ्यास अर्कोतिर हुनुको कारण के रहेछ ? यस प्रश्नको उत्तर व्यवहारिक रुपमा नआउँदा सम्म संस्थागत सुधारको परिकल्पना गर्नुको कुनै अर्थ रहने छैन । न त संस्थागत विद्यालय प्रति नकारात्मक भावना सृजना गरेर शैक्षिक शुल्क कम गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।
राज्यले शिक्षा सशुल्क दिएको छ कि निशुल्क दिएको छ ? यो विवादित विषयको रुपमा रहेको छ । व्यवस्थित रुपमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा समेत सरकारद्वारा बिनियोजित रकमले नपुगेर विद्यार्थीसँग थप शुल्क लिनुलाई कसरी हेर्ने ? निजी विद्यालयमा शुल्क तिरेर मात्र पढ्न पाउने व्यवस्थालाई राज्यको निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई कसरी हेर्ने ? निजी लगानीद्धारा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरू व्यवसायमुखी हुन वा सेवामुखी ? राज्यले प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष कति लगानी गर्ने सार्मथ्य राख्छ ? यदि शिक्षा निशुल्क हो भने सबै विद्यार्थीहरूले निशुल्क रुपमा पढ्ने अवसर पाउनु पर्ने हो । त्यो वातावरण आजको मिति सम्म देखिएको छैन ।
शैक्षिक सत्रमा विद्यालय भर्ना हुने उमेर समुहका कति प्रतिशत विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने भौतिक संरचना र शिक्षक कर्मचारी छ भनी सामुदायिक विद्यालयको क्षमता मापन गर्न आवश्यक रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको क्षमताले धान्ने बाहेकका विद्यार्थी सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? सरकारले प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी कति लगानी गर्ने ? निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूले प्रति वर्ष, प्रति कक्षा, प्रति विद्यार्थी कति शैक्षिक शुल्क लिने पाउने ? सरकारको विद्यालय सञ्चालनको मोडालिटी सरकारी, निजी, सरकारी साझेदारी वा निजी समेत कस्तो रहने ? त्यस बारेमा वृहत छलफल गरी दीर्घकालिक समाधानमा जान ढिला भई सकेको छ । अन्यथा प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा निजी विद्यालयले लिने शैक्षिक शुल्कको बारेमा चर्को विरोध हुने । यस वर्ष समेत व्यवस्थित योजना नबनाई सरकारले एउटा शिक्षा शुल्क निर्धारण अध्ययन समिति बनाउने, त्यसले एकथान प्रतिवेदन बनाई सरकारलाई बुझाउने । अनि यस वर्षको शैक्षिक सत्र समेत कर्मकाण्डी रुपमा टार्ने काम भएमा देशको लागि त्यो ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।