निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी अध्यक्षको रुपमा कायम हुन नसक्ने निर्णय गरेको
छ । पार्टी अध्यक्षको रुपमा अद्यावधिक गर्न दिएको निवेदनमाथि बिहीबार आयोगले निर्णय गर्दै चौधरी ऐन, नियमावली र पार्टीकै विधान अनुसार पनि अध्यक्ष बन्न अयोग्य रहेको उल्लेख गरेको हो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गत पुस २७ गते कैलालीमा महाधिवेशन गरी साविककी रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय समितिमा चौधरीलाई अध्यक्ष घोषणा गरेकामा आयोगले त्यसलाई अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको योग्यताबमोजिम अदालतको फैसलाका आधारमा चौधरी दलको अध्यक्ष हुन योग्य नहुने निर्णय गरिएको बताए ।
व्यक्ति हत्या अभियोगमा चौधरी सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका दोषी हुन् । उनलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सजाय माफी सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट माफी पाएका थिए । २०८० जेठ २ मा सर्वोच्च अदालतले टीकापुर हत्याकाण्डमा चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यसको दुई साता नबित्दै गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपतिले उनलाई सजाय माफी गरेका थिए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र अदालतका फैसलाहरूले समेत फौजदारी कसुरमा परेका व्यक्ति पार्टीको सदस्य समेत हुन अयोग्य रहने व्यवस्था गरेकोले त्यस्तो व्यक्तिलाई अध्यक्षको रुपमा अद्यावधिक गर्न नसक्ने नमिल्ने आयोगको निर्णयको सार छ ।