काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सिफारिस समिति गठन गरी एक महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश दिएको हो ।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितहरुले दायर गरेको यो रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत १५ माघमा फैसला गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत आदेश प्राप्त गरेका एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी हुने ।’
यो आदेश पाएको १५ दिनभित्र पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने र न्यायको हक सुनिश्चित गर्न उजुरी छानबिनका लागि टोली गठन गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनाको छानबिन, सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न सरकारले सरकारले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरुको सत्य निरुपण गरी मेलमिलाप गर्ने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने उद्देश्यले २८ माघ २०७१ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गरि दुईवटा छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गरेको छ ।
आयोगमा दुई पटक पदाधिकारीहरु नियुक्त भए तर दुबै पटकका पदाधिकारीले आफ्नो अवधि सकेर पदमुक्त भइसकेका छन् । २०७९ असार ३१ मा अवधि सकिएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा आयोग पदाधिकारी विहीन छन् । पदाधिकारी विहीन हुँदा आयोगका काम कारबाही प्रभावित बनेको छ ।
आयोगमा द्वन्द्वपीडितका ६३ हजार ७१८ थान उजुरी परेकामा २०७९ सालसम्म जम्मा ३७८७ वटा उजुरीमाथि मात्र प्रारम्भिक छानबिन भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नजुट्दा लामो समय वितिसक्दा पनि यो विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।