काठमाडौँ । न्यायको माग गर्दै विगत लामो समयदेखि आन्दोलनरत आरती साहको परिवार र सरकारका बीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । मंगलबार बेलुका गृहमन्त्रालयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उपस्थितिमा दुवै पक्षबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिमा सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उपसचिव एकदेव अधिकारी तथा आन्दोलनकारीका तर्फबाट आरती साहकी आमा निर्मलादेवी साह, दाइ प्रेम साह र मामा सन्तोषकुमार साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९, थापाचोककी साह गत जेठ ७ गते आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा शव भेटिएकी आरतीको आत्महत्या नभई दाइजोको निहुँमा उनको हत्या भएको माइती पक्षले दावी गर्दै आइरहेको छ । उनको आत्महत्या नभइ हत्या भएको दाबी गर्दै माइती पक्षले निष्पक्ष छानबिन र न्यायको माग गर्दै २०८० असार १ देखि आन्दोलन गरिरहेका थिए। आरती साहको मृत्यु प्रकरणलाई प्रहरीले आत्महत्याका रुपमा मुद्दा दर्ता गरेर टुंग्याउने प्रक्रियामा लगेको उनीहरुको आरोप छ ।
आरती साहको मुद्दामा प्रहरीले श्रीमान् मोतीबाबु र ससुरा मदनमोहनलाई पक्राउ गरेर ज्यान सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान थालेको थियो । जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई ५ असारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तर उच्च अदालत जनकपुरधामले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा भन्दै दुवै जनालाई थुनामा राख्न आवश्यक नदेखिएको आदेश गरेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले उच्चको आदेश उल्ट्याउँदै फेरि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
गृहमन्त्रीको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार दुई पक्षबीच भएको सहमति अनुसार आरती साहको कर्तव्यज्यानसम्बन्धी हाल अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई समेत मध्यनजर गरी प्राप्त हुन जाने थप प्रमाणहरू कानुनबमोजिम अदालतमा पेस गर्ने गरी थप अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोली खटाउने र सीआईबीको टोलीले मृतक आरती साहको परिवारसँगको समन्वयमा अनुसन्धान गर्ने र कार्य प्रारम्भ गरेको ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी सहमतीमा आरती साहको कर्तव्यज्यान सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानमा भएका कमी कमजोरीहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने, घटनाको अनुसन्धानका क्रममा आरती साहका परिवारमाथि प्रहरीबाट भएको भनिएको कुटपिट एवं दुर्व्यवहारका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने ुघटनाको सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषय समेतलाई अध्ययन गर्ने र घटनाका सम्बन्धमा तयार भएका चिकित्सकीय प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।