काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालहरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोलिसन (एआईसी) ले नेपालमा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म दर्तामा तत्काल रोक लगाउन अनुरोध गर्दै नेपाल सरकारलाई पत्रचार गरेको छ । एआईसीले नेपालमा प्रयोग भइरहेका सामाजिक सञ्जाल कम्पनी दर्ता गरी सम्पर्क केन्द्र व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानले विश्वव्यापी इन्टरनेट प्लाटफर्मको पहुँचबाट अलग्याउन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण सहितको पत्र पठाएको हो ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० का सम्बन्धमा एआईसीले मंगलबार नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई तेस्रो पटक पत्र पठाएको हो । पत्रमा सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) सम्बन्धी विधेयकले अन्तिम रूप नपाएसम्म सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूको दर्तामा रोक लगाउन अनुरोध गरिएको छ ।
एआईसीले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले सरकालाई दिएको अधिकारको दायराभन्दा पर गएर सरकारलाई अतिरिक्त अधिकार हुने गरी निर्देशिका तयार पारिएको भन्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई सम्बोधन गरिएको उक्त पत्रमा एआईसीले यसअघि फेब्रुअरीमा समेत आफूहरूले प्रस्तावित विधेयक र जारी निर्देशिकाले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको स्मरण गराइएको छ । एआईसीमा एप्पल, गुगल, मेटा, एक्स, याहु, लिंक्डइन, स्पटीफाई, अमेजन, पिन्टरेस्ट, सपिफाइ, स्न्याप इंक, राकुटेन, बुकिङ डटकम, फेडएक्सजस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू आबद्ध छन् ।
एआईसीले कानुन निर्माण प्रक्रियामा रचनात्मक संलग्नताका लागि आफूहरूले निरन्तर प्रयास गरिरहे पनि सफलता पाउन नसकेको जनाएको छ । पत्रमा भनिएको छ ‘सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई नियमन गर्ने नेपाल सरकारको प्रयास सराहनीय छ तर जारी निर्देशिकामा रहेका कतिपय व्यवस्थामा हाम्रो सन्देह छ, । ‘गत १९ जनवरीमा भएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँगको प्रत्यक्ष छलफल र हामीलाई दिइएको आश्वासनपछि पनि हामीले व्यक्त गरेका चासो सम्बोधन भएका छैनन् ।’
पत्रमा प्रयोगकर्ताका संवदेनशील विवरणसमेतका दस्तावेज, प्लाटफर्महरूका क्रियाकलाप, सुरक्षा प्रणाली र करका विवरणहरू संलग्न गरी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनी र तिनका प्रतिनिधि संस्थाहरूलाई प्रशासनिक झन्झट हुने बताइएको छ । पत्रमा जारी निर्देशिका र प्रस्तावित विधेयकले व्यवस्था गरेको दर्ता र नवीकरणका प्रावधानलाई कसरी पालना गर्ने भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूमाझ अन्योलपूर्ण अवस्था रहेको भन्दै एआईसीले लाइसेन्समा आधारित मोडलले प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनलाई निरुत्साहित गर्नसक्ने भएकाले नेपालमा सम्भावित लगानी भित्र्याउन पनि बाधा पुग्ने चेतावनी दिएको छ ।