काठमाडौं– लिभिङ टुगेदरलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै विहिबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । नेपालमा लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता नभएकोले कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश माग गर्दै अधिवक्ता अनु भट्टराईले रिट दायर गरेकी हुन् ।
पछिल्ला केहि वर्षयता शहरी क्षेत्रमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको तर कानुनी मान्यता नहुँदा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन माग गर्दै रिट दायर गरेको उल्लेख गरेकी छिन । उनले रिटमा लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरुमाथि जबर्जस्ती करणी, नाता कायमको मुद्दा लगायतमा कमी ल्याउन र यौनिक विषयलाई अनैतिक तथा चरित्र हत्याको विषयमा लिने प्रचलनको अन्त्य गर्न कानुन आवश्यक रहेको जनाएकी छिन् ।
रिटमा भनिएको छ, लिभिङ टुगेदरलाई समयमै नियमन र व्यवस्थापन गर्न अति नै जरुरी र आवश्यक रहेकाले कानुनको अभावमा लिभिङमा रहने प्रचलनलाई अनैतिक मानिसले गर्ने खराब आचरणजन्य कार्यको रुपमा लिने मानसिकताबाट समाजलाई मुक्त बनाउने तथा त्यस्ता सम्बन्धमा रहे बसेका मानिसहरुमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याबाट बचाई तिनीहरुको मर्यादा कायम गराउने पेशागत धर्म तथा नैतिक जिम्मेवारी सम्झिदै कानुनी उपचारको अन्य वैकल्पिक कानुनको समेत व्यवस्था नभएकाले सम्मानित अदालतमा यस रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु ।
लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुनमा कुन उमेर समूहका व्यक्तिहरु यस्तो सम्बन्धमा रहन पाउने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने, विवाहित महिला वा पुरुष यस्तो सम्बन्धमा रहन पाउने वा नपाउने कुरा कानुनमै उल्लेख हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले १८ वर्षमाथिका जुनसुकै उमेर समूहका तर अविवाहितहरु, डिभोर्सीहरु, विधुवाहरु र अन्य जुनसुकै कारणले एकल जीवन ब्यतित गरिरहेका महिला तथा पुरुषलाई मात्र यो सम्बन्धमा बस्न कानुनी रुपमा योग्य ठहर गर्नुपर्ने रिटमा माग गरेकी छिन् ।
यो रिटमा ४ चैतमा सुनुवाइको मिति तोकिएको छ ।