काठमाडौं । लिभिङ टुगेदरलाई कानूनी मान्यता दिन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकार र संसद्का नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आइतबार यस्तो आदेश गरेको हो। अदालतले लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिनु नपर्ने भए त्यसको कारण उल्लेख गर्दै विपक्षी नेपाल सरकार तथा संघीय संसद्ले लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता अनु भट्टराईले फागुन ३० गते लिभिङ टुगेदरलाई कानूनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा आइतबार पहिलो सुनवाई गरेको थियो ।
अधिवक्ता भट्टराईले अहिले उमेर पुगेका व्यक्तिहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्ने प्रचलन बढेको उल्लेख गर्दै लिभिङ टुगेदरबारे स्पष्ट कानुन नहुँदा अपराधजन्य कार्यहरू बढेको भन्दै लिभिङ टुगेदरलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने माग गरेकी छन्।