काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सहकारी अनियमितता सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै काँग्रेसले यस्तो माग गरेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षि काँग्रेसले यस विषयमा छानबिन गर्न सरकारले संसदीय समिति गठन नगरेमा संसद चल्न नदिने चेतावनी समेत दिएको छ ।
मंगलबारको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्री लामिछाने कुनै सहकारीको सञ्चालक र व्यवस्थपक नभएको र उनको नाममा प्रवाह भएको ऋण फर्स्योट भएको देखिन आएकाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ आएको भन्दै लामिछानेको बचाउ गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीको जवाफले चित्त बुझेन भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने, प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइँदैछ । गलत सूचना दिइँदैछ । प्रधानमन्त्री नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने अब यो कुराको निष्पक्ष छानबिन होला ?
लेखकले सहकारीको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नका लागि माग गरे । प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रमाण छैन भन्नुभएको छ, म भन्छु पर्याप्त प्रमाण छ । पीडितले दिएको जाहेरी, पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदन र स्वयं लामिछानेले सरकारी अड्डामा गरेको कागजात बाहिर आइसक्दा प्रधानमन्त्रीले प्रमाण छैन भनेको उल्लेख गर्दै लेखकले प्रश्न गरे, ‘के प्रमाण हुँदा अनुसन्धान हुन्छ ? सचेतक लेखकले प्रश्न गरे ।
विगतमा मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा संसदीय समितिसमेत गठन भएको उल्लेख गर्दै लेखकले आगामी दिनमा त्यो माग पूरा नगरिए संसद् अवरोध हुने चेतावनी दिए ।