काठमाडौं । सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी नयाँ जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।
आयोगका अन्य सदस्यमा पूर्व एआईजी पुष्कर कार्की र सञ्जीव मिश्र सदस्य रहेका छन् । अयोगलाई सरकारले मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि तीन महिनाभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समय सिमा दिएको छ ।
यसअघि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो । त्यो आयोगले ५ हजारभन्दा बढी मिटरब्याज सम्बन्धी लेनदेन टुंग्याएको थियो । आफूहरूको समस्या समाधान नभएको भन्दै पीडितहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए । नयाँ सरकार गठन भएपछि सरकारले नयाँ आयोग बनाउने आश्वासन दिएपछि पीडितहरूको आन्दोलन रोकिएको थियो । सोही सहमति अनुसार आयोग गठन भएको बताइएको छ ।