काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई १८ बुँदे निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई बाध्यात्मक हुने गरि दिएको उक्त निर्देशन पालना नभए कडा कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
प्राधिरकणले दिएको यस्तो निर्देशनमा बीमा क्षेत्रको सुधार र विकासका लागि भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना गर्न नसकिने र कम्पनीको विकासभन्दा पनि नियामकको कडाइ भएको प्रतिकृया बीमा कम्पनीहरुले दिएका छन ।
बीमा कम्पनीहरुले पनि नियामकलाई कठोर नबन्न र कम्पनीहरुका लागि व्यवहारिक र कार्यान्व्यनयोग्य निर्देशनमा मात्रै जोड दिन आग्रह गरेका छन ।
यस्ता छन बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई दिएको १८ बुँदे निर्देशन :
१. बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरुको दुुई महिनाभित्र न्यूनतम भौतिक पुर्वाधार (कर्मचारीहरुका लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष, सेवाग्राही कक्ष तथा कार्यालयको समग्र व्यवस्थापन) गर्ने ।
२. बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमा तोकेको मापदण्डबमोजिम जनशक्त्ति परिचालन गर्ने (तत्कालको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश कार्यालयमा ५ जना, शाखामा ४ जना र उपशाखा २ जना कर्मचारी अनिवार्य रहनुपर्ने) ।
३. बीमकका शाखा कार्यालयहरुमा अनिवार्य रूपमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने ।
४. बीमकलाई तोकेको जिल्लामा शाखा उपशाखा कार्यालय अनिवार्य स्थापना गरी बुदाँ नम्बर १, २ र ३ बमोजिम सञ्चालन गर्ने ।
५. कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि कर्मचारी खर्चको कम्तिमा २ प्रतिशत रकम कर्मचारी तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्ने यस्तो तालिम बीमकले प्रदेश तथा शाखास्तरमा समेत सञ्चालन गरी सोको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्ने ।
६. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले तोकेको क्षेत्र उपक्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
७. उधारो बीमालाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गरी बीमा शुल्क दाखिला पश्चात बीमालेख जारी गर्ने, चेकमार्फत बीमाशुल्क भुक्तानी भएमा बीमितलाई रकम प्राप्त भएपछि रक्षावरण हुने गरी जानकारी गराउने ।
८. मातहतका कार्यालयलाई प्रशासनिक, आर्थिक, दाबी भुक्तानीलगायतका क्षेत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने यस्तो अधिकार प्रत्यायोजनको लिखित जानकारी प्राधिकरणलाई गराउने ।
९. कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ५० हजारसम्म एवं मोटर र सम्पत्ति बीमामा २ लाखसम्मको दाबी भुक्तानीलाई प्रदेश एवं शाखा कार्यालयबाटसमेत फर्छ्यौट गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने साथै अधिकार प्रत्यायोजनको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउने ।
१०. आंशिक तथा परिपक्व जीवन बीमालेख बापतको रकम बीमितको बैंक खातामा नै दाखिला हुने गरी तुरुन्त भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्ने,
११. ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी जोखियुक्त बीमितको बृहत् ग्राहक पहिचान गर्ने ।
१२. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम बीमकको जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने ।
१३. जोखिमांकन गर्दा बीमितको आय एकीन हुने कागजात, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा भरिएको प्रस्ताव फाराम, अभिकर्ताको नैतिक जोखिम प्रतिवेदनलगायतका अन्य कागजात अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्ने ।
१४. स्थानीय तहमा घट्ने घटनाको सर्ने कार्यमा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रभित्रका सर्भेयरहरुद्वारा गराउने व्यवस्था गरी सर्भे कार्य छिटोछरितो सम्पन्न गराउने ।
१५. सर्भेयरको अन्तिम प्रतिवेदन समयमा पेस नगर्नेलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्राधिकरणसमक्ष लेखी पठाउने ।
१६. मातहतका कार्यालयहरुको नियमित अनुगमन गरी आन्तरिक सुशासन एवं नियन्त्रण प्रणालीको सबलीकरण गर्ने ।
१७. स्वीकृत बीमा दररेट कडाइसाथ कार्यान्वयनमा ल्याउने र मातहतका कार्यालयबाट समेत कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने ।
१८. प्राधिकरणको सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयले बीमकको कार्यालयहरुको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा माग गरेका कागजात तथा विवरणहरु निर्धारित समयभित्र अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउने ।