काठमाडौं। राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटीभिटी नेपाल विरुद्ध १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँकाे भ्याटछली मुद्दा दर्ता गरेकाे छ । अनुसन्धान विभागले एउटै व्यवसायिक कम्पनीसँग गरेकाे सजाय र मागदाबीका हिसावले याे मुद्दा अहिलेसम्मकै ठूलाे हाे । जसका कारणा एक्सनका पनि अहिलेसम्मकै ठूलाे रकमकाे छ ।
विभागले नेपालस्थित अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी कोटीभिटी विरुद्ध १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २२ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हाे ।
विभागले कोटीभिटी कम्पनीले आफूमा रहेको निहीत सेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तन र सोबाट कम्पनीको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको विषयमा जानकारी नदिई ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३ सय २१ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको भन्दै कानुनअनुसार उक्त रकमको दोब्बर हुने १० अर्ब ३६ करोड सजाय माग दाबी गरी आइतबार उच्च अदालत अभियोग दायर गरेको जानकारी दिएकाे छ ।
विभागले मुद्दा दर्ता गर्दै अनुसन्धानको क्रममा सेयरधनी दर्ता किताब प्राप्त गरी विश्लेषण गर्दा भेरिस्क इन्फर्मेशन टेक्नोलोजिज् प्रालिको नाममा २०७१ पुस ६ मा सेयरधनी दर्ता किताबमा डिटु हकाई, इंक, २०७१ चैत १३ मा सेयरधनी दर्ता किताबमा भेरिस्क हेल्थ इंक, २०७२ असार ४ मा सेयरधनी दर्ता किताबमा भेरिस्क हेल्थ इंक (सेयर वृद्धि) उल्लेख भएको, भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज् प्रालिको नाममा २०७५ जेठ ३० मा सेयरधनी दर्ता किताबमा भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज् इंक उल्लेख भएको, कोटीभिटी नेपाल प्रालिको नाममा २०७६ भदौ २६ मा सेयरधनी दर्ता किताबमा कोटीभिटी इंक उल्लेख भएको देखिएको जनाएको छ।
कर कानून बमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर तथा मूल्य अभिवृद्धि ऐन, २०५२ बमोजिमको कर राजस्व समेत दाखिला नगरी राजस्व चुहावट गरेको अभियाेजन पत्रमा उल्ले छ।
कम्पनीले आफूमा रहेको निहीत सेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तन र सोबाट कम्पनीको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको विषयमा सम्बन्धित निकायहरुमा कुनै जानकारी नदिई सो बमोजिम सिर्जना हुने प्रचलित कानून बमोजिमको कर दायित्व पूरा नगरी राजस्व चुहावट गर्ने उद्देश्यले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ४ को देहाय (क) र (च) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको विभागको भनाइ छ।
विभागले ४१ करोड ६४ लाख १७ हजार ९ सय ६५ रूपैयाँ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ४ को देहाय ९क०, ९ग० र ९झ० बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकोले ४४ अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४३ हजार ३ सय ५५ रूपैयाँ गरी कुल बिगो ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख रूपैयाँ हुने गरी मुद्दा दायर गरेको छ।
५ अर्ब १८ करोड ४२ लाख ६१ हजार ३ सय २१ रूपैयाँ राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम मागदाबी लिई उच्च अदालत, पाटनमा अभियोग दायर गरिएको हो ।