काठमाडौं । बचतकर्तामाथि बेइमानी गरेको श्री लालीगुँरास सहकारी सबहुउद्देयीय सहकारी संस्था सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको छ । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको यो सहकारी उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत गएको छ ।
२९ फागुनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी विभागको सिफारिसमा लालीगुराँसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सहकारीका सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा ४ चैतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनले सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, विभाग रजिस्ट्रार र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सार्वेच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
७ चैतमा सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
रिट निवेदकले उक्त निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश मागसमेत गरेकाले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा १४ चैतमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । १४ चैतमा न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नमिल्नेमा बसेको थियो ।
१६ चैतमा अर्को पेसी तोकिए पनि त्यसमा कुनै आदेश आएको छैन । अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिट निवेदनमाथि अर्को पेसी तय भएको छैन ।