काठमाडौं । गैरआवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए)का दुई वटा कार्यसमिति अबैध घोषणा भएको छ । अब एकता महाधिवेशबाट नयाँ कार्यसमिति छनोट गर्न सर्वोच्चको आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका अघिल्ला दुई महाधिवेशन र त्यसबाट चुनिएका सबै कार्यसमितिलाई अबैध ठहर गर्दै एकता महाधिवेशन गराउन ७ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले बुधबार २०७८ माघ १ गते एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।
२०७८ माघ १ पछि भएका सबै निर्वाचन तथा त्यसबाट चुनिएका कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गर्दै सर्वोच्चले एनआरएनएको त्यतिबेलाको निर्वाचन, विधान संशोधन सम्बन्धी काम कारबाही एनआरएनएसम्बन्धी ऐन, नियम एवं गैरआवासीय नेपाली समुदायको आदर्श मूल्य मान्यता विपरीत भएको पनि ठहर गरेको छ ।
संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने भन्दै त्यतिबेलाको दुबै समितिलाई अमान्य घोषित गरेको हो । जसका कारण हालैको महाधिवेशपछि बनेका बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिमात्र नभएर त्यसअघिको महाधिवेसनबाट चुनिएको तीनजना अध्यक्ष भएको कार्यसमिति तथा शेष घले पक्षले गठन गरेको विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिलाई पनि सर्वोच्चले अमान्य घोषणा गरेको छ ।
२०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दशौं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो । तर घले समूहले विनोद कुँवर अध्यक्ष, उमेशकुमार पुडासैनी उपाध्यक्ष र जानकी गुरुङ महासचिव भएको समिति गठन गरेको थियो ।
कुँवरसमूहले आफ्नो समिति वैधानिक दाबी गर्दै अर्को पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
एनआरएनएमा पूर्वअध्यक्षहरु शेष घले, उपेन्द्र महतोलगायत सघंलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरु संलग्न उच्चस्तरीय समितिमा कसैको विवाद नभएको भन्दै उक्त समितिलाई यथावत कायम राख्न आदेश दिएको छ । जसबाट गैरआवासीय नेपाली संघको एकता महाधिवेशन गर्ने जिम्मा शेष घलेले पाएका छन् ।
तर, उच्चस्तरीय समितिमा कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापा, विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ गरी ६ जनालाई थप गर्न आदेश दिदै सर्वोच्चले उक्त उच्चस्तरीय समितिले पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोट लगायत सबै विवाद समाधान गरी एकता महाधिवेशन गराउन भनेको छ ।
विगत दुई वर्षदेखि छताछुल्ल भएको गैरआवासीय नेपाली संघको विवाद समाधान भए पछिल्लो अधिवेसनको बद्री केसी रआरके शर्माबिचको विवाद सर्वोच्चको आदेशले ओझेलमा परेको छ ।
किनकि सर्वोच्चले उनीहरुको कार्यसमिति गठन हुनुभन्दा पहिलेकै कार्यसमिति बदर गरिदिएपछि अब एनआरएनएमा शेष घले संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिबाहेक सबै समितिहरु अवैधानिक भएका छन् ।
डा. बद्री केसी नेतृत्वको हालको एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै, सर्वोच्चको फैसलामा आफ्नो असहमति रहे पनि त्यो स्वीकार गर्ने बताएका छन् ।