काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विद्यमान ऐन, नियम तथा कानुनमाथि सुझाव समेट्नका लागि ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ निर्माण गर्ने भएको छ ।
शनिबार नेपाल वितरक महासङ्घको १२औँ वार्षिक साधारणसभा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले यसबारे जानकारी दिएका हुन ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गिरीले कानुनमा भएका व्यवस्थाका कारण कुनै पनि क्षेत्रलाई काम गर्न अप्ठ्यारो नहोस् भनेर सुझाव लिन यस्तो ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ तयार गर्न लागिएको बताए । उनले भने, विद्यमान ऐन, नियम तथा कानुनमाथि सबै क्षेत्र तथा नागरिकको सुझाव समेट्नका लागि मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । नागरिकले जुनसुकै पेसा व्यवसाय अँगाल्दा कुनै ऐन अथवा कानुनले समस्या पारेको भए त्यसलाई सहज बनाउन राज्यको दायित्व हो । कानुनी बाधाका कारण कसैलाई अवसर सृजना भएनन् र अप्ठ्यारो पारेकम छ भने सुझाव दिन मन्त्रालयले डिजिटल प्लेटफर्म बनाउन लागेको छ ।
मन्त्री गिरीले यसरी विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव वर्गीकरण गरेर विद्यमान कानुनमा संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरिने बताए ।
उक्त अवसरमा बोल्दै नेपाल वितरक महासङ्घका अध्यक्ष हरिराज पन्तले वितरकले विभिन्न कम्पनीबाट उत्पादित तथा आयातीत वस्तुलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउने काम गरिरहेका भए पनि विद्यमान वाणिज्य ऐनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको बताएका थिए । उनले भने, मुलुकको अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रले महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउँदै आएको छ तर राज्यको कानुनले यो क्षेत्रलाई अहिलेसम्म चिन्न सकेको छैन ।