काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । मंगलबार गण्डकी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका हुन् ।
सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको बैठकले गण्डकीमा असंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएको हो । रिटमा पाण्डेले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै आफूलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन माग गरेका छन् ।
रिटमा भनिएको छ, विपक्षीहरूले आफूलाई हकै नपुग्ने विषयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी कार्य गर्नुभएको, अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रवृत्त भावना लिई गलत ढंगले प्रयोग गरेको निजहरूको बदनियत र स्वेच्छाचारीताका कारणले निवेदक मेरा उपर भेद्भाव र अन्याय हुन पुगेको, विपक्षीहरूको प्रत्येक काम कारवाहीहरू छलकपटपूर्ण भएको, मुलुकको संविधान कानुन र स्थापित नजिर परम्पराविपरीत देखिएकोले, विपक्षी खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही कामकाज गर्न रोकी म निवेदकलाई नै उक्त प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेश सहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाऊँ । रिटमाथि बुधबार सुनवाई हुने छ ।
रिटमा पाण्डेले भनेका छन्, अधिकारीलाई नियुक्ति गरिएको भनिएको प्रक्रिया आफैमा अत्यन्त गैरसंवैधानिक भएकाले र संविधानतः म आफू अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मको लागि सो प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहिरहेको र अन्यले बहुमतको दलीय समर्थन जुटाउन नसक्ने अवस्थामा उक्त धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुन पाउने हकसमेत म आफूलाई नै हुँदा विपक्षी सभामुखको पदीय मर्यादालाई दलीयकरण गरी कब्जाको छनक दिने गरी भए, गरिएका निर्णयहरू असंवैधानिक, गैरकानुनी तथा अधिकारक्षेत्रविहीन भएको हुँदा सो निर्णय र निर्णयका आधारमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू बदर गरी म निवेदकलाई साबिकबमोजिम नै मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न दिनु र दिलाउनु भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएको छु ।
केही समय अगाडि कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन कोशीका तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसविरुद्ध एमाले सर्वोच्च गएको थियो । सभामुखको हस्ताक्षर गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चले कोशीमा थापा नेतृत्वको सरकारलाई बर्खास्त गरेको थियो । गण्डकीमा सोही प्रकृतिको घटना दोहोरिएको हो ।