काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले २७ गतेसम्म सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न समय दिएका थिए । एमाले (२२) संसदीय दलका नेता अधिकारीले माओवादी सभामुखसहित स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङको समर्थनमा २५ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । यसलगतै प्रदेश प्रमुखले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
पाण्डेले रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले निवेदनको मागबमोजिम आदेश किन जारी नगर्ने भनेर ७ वैशाखभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको कागजातको सक्कल पनि पेश गर्न आदेश दिएको छ । यसकासाथै सरकार शून्यताको अवस्था सृजना हुन दिन पनि नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले रिटको टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
इजलासले माओवादीबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद धितालले सभामुख भएपछि दल त्याग गरेको र निर्णायक मत दिनसक्ने उनलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विषय संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास र सर्वोच्चबाट स्थापित सिद्धान्त लगायतका विषयमा निरुपण गर्न आवश्यक भएको बताएको छ । साथै यो विवाद छिटो निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले अग्राधिकार दिएर १० वैशाखमा पेशी तोकेको छ ।