काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद् सचिवालयको निर्णय बदर गरिदिएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङले आफ्नो निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका छन् ।
गुरुङविरुद्ध २०७५ माघ २१ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला गुरुङले ०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा चुनाव लडे र जितेका थिए । तर अख्तियारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म गुरुङस्वतः निलम्बनमा हुनुपर्ने बताउँदै संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रका आधारमा मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङलाई संसद् सचिवालय २०७९ पुस १२ गते निलम्बन गरेको थियो । निलम्बनका विरुद्ध गुरुङ सर्वाेच्च पुगेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी सदर गरेर निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा अख्तियारले लेखेको पत्र र त्यसका आधारमा संघीय संसद सचिवालयले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै सर्वाेच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले चैत १६ गते गुरुङलाई निलम्बन गर्ने संघीय संसद् सचिवालयको निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।
संसद् सचिवालयका अनुसार गुरूङले संसद बैठकमा सहभागिता जनाउन पाऊ र सेवा सुविधा सुचारु गर्न समेत अपिल गरेका छन् ।