काठमाडौ । शिक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न निकायमा रहेका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७४’ सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा ४२ जना पदाधिकारीलाई कारवाही सिफारिश भएको छ ।
कारवाहीमा पर्ने सिफारिश भएका पदाधिकारीहरु
डा. तीर्थराज खनियाँ, डा. सुधा त्रिपाठी, डिल्ली उप्रेती, रामप्रसाद खतिवडा,डा. ताराप्रसाद सापकोटा, राजेन्द्र पौडेल, हरि पराजुली, डा. हिराबहादुर महर्जन, प्रा.डा. करवीरनाथ योगी, प्रा.डा. ज्योति शर्मा, प्रा.डा. केशवप्रसाद सिंह, प्रा.डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा. परशुराम मिश्र, प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेती, प्रल्हाद पन्त, डा. अनिल झा, डा. शशि शर्मा, डा. सरोज श्रेष्ठ छन ।
यस्तै अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाल, कमानसिंह कार्की, डा. रामकण्ठ माकाजु, डा. बलभद्र दास, डा. चीनबहादुर (सीबी) पुन, डा. नीलमणि उपाध्याय, डा. प्रकाशराज न्यौपाने, प्रा. भरत झा, प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, प्रा.डा. त्रिलोकपति थापा, प्रा.डा. केबी राउत, डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ, हिरेन्द्रमान अमात्य, डा. सीडी चावला, प्रा. श्यामसुन्दर मल्ल, प्रा.डा. पन्ना थापा, प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह, डा. जगदीश चटौत, प्रद्युम्न श्रेष्ठ, डा. रमेशकुमार अधिकारी, डा. रोहित श्रेष्ठ, ओजस्वी नेपाल र डा. अंकुर साह छन् ।
कसलाई कस्ताे कारवाही ?
१. डा.प्रकाशराज न्यौपाने, पूर्व प्रमुख–भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल
आरोपः आफू कहाँ वा कतै काम नगरेकी छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधिको विपरित हुने गरी कानून मिचेर सिफारिस गरेको
भविष्यमा सरकारी/अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्ने ।
२. डा. चीनबहादुर (सीबी) पुन, पूर्व कार्यकारी निर्देशक-वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर
आरोपः आफ्नो अस्पताल वा अन्यत्र कतै काम नगर्ने डाक्टरहरुलाई छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधिको विपरित हुने गरी कानून मिचेर सिफारिस गरी योग्य उमेद्वारलाई अध्ययन मौकाबाट बन्चित गरेको ।
भविष्यमा सरकारी/अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्ने ।
३.डा. नीलमणि उपाध्याय, पूर्व रजिष्ट्रार–मेडिकल काउन्सिल
आरोपः मेडिकल काउन्सिललाई कानून भन्दा बाहिर गएर गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका खेलेको निर्णय प्रमाणित नगराई कार्यान्वयन गरेको ।
- मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा मापदण्ड कुल्चेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेप गराएको ।
- अन्य सदस्यलाई अख्तियारको नाममा त्रसित बनाइ दबाब दिएर निर्णय गराएको ।
- मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा मापदण्ड विपरित काम गरेको ।
- एकै समयमा दुई संस्थाबाट तलब खाएको ।
कारवाहीः भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात गरी कारबाही । पेशागत चिकित्सासम्बन्धी कामबाहेक कुनै पनि सरकारी र अर्ध सरकारी निकायमा भविष्यमा लाभको पदमा नियुक्ति पाउन अयोग्य ।
४. डा.बीपी दास (बलभद्र दास), उपकूलपति–वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान
आरोपः स्पोन्सर सिफारिश आएको भन्ने निहुँमा अन्य प्रकृया पूरा नगरी मेरिट लिष्टमा रहेका प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरुको हक छिन्ने र अप्रत्यक्षरुपमा चलखेल गरी अनियमित तवरले अयोग्य विद्यार्थीलाई भर्ना गरेर जानाजानी कानून विपरीत काम गरेको ।
कारवाहीः भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा अयोग्य ।
५.तीर्थराज खनियाँ, उपकुलपति– त्रिभुवन विश्वविद्यालय
आरोपः अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित) लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको ।
कारवाहीः तत्काल बर्खास्त गर्ने । भविष्यमा सरकारी÷अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्ने ।
६.सुधा त्रिपाठी, रेक्टर– त्रिभुवन विश्वविद्यालय
आरोपः अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित) लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको ।
अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पदअनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको ।
कारवाहीः तत्काल बर्खास्त गर्ने । भविष्यमा सरकारी÷अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्ने ।
७.डिल्ली उप्रेती, रजिष्ट्रार– त्रिभुवन विश्वविद्यालय
आरोपः अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित) लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको ।
- अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पदअनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको ।
कारवाहीः तत्काल बर्खास्त गर्ने । भविष्यमा सरकारी/अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्ने ।
८.लोकमानसिंह कार्की, पूर्व प्रमुख आयुक्त–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
आरोपः आफ्नो संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरी केयूमा सञ्चालित परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको ।
कार्वाहीः भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन अयोग्य ।
९.अधिवक्ता नारायण खनाल– कानूनी सल्लाहकार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
आरोपः कानून विपरीत सम्बन्धन दिलाउने कार्यमा सवै पदाधिकारीलाई गलत राय दिएको ।
कारवाहीः त्रिविको कानूनी सल्लाहकारबाट तुरुन्त हटाउने । अन्य सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा कानूनी सल्लाहकार र कुनै पदमा नियुक्त हुन अयोग्य ।
१०.हीराबहादुर महर्जन, पूर्व उपकुलपति– त्रिभुवन विश्वविद्यालय
आरोपः आफ्नो कार्यकालमा विद्यापरिषद्को अधिकार खोसेको ।
- विद्यापरिषद्को निर्णय र डीनको अनुरोधलाई उपेक्षा गरी पूर्वाग्रही निर्देशन दिई डा.करबीरनाथ योगीको टोलीबाट काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छानुकूल प्रतिवेदन पेश गर्न लगाएको ।
- तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा विज्ञहरुको बैठकले गरेको निर्णयलाई जानाजान उपेक्षा गरेको ।
- गलत क्रियाकलाप गरी कानूनको उलंघन गर्ने काम गरेको ।
कारवाहीः उपकुलपति पदबाट निवृत्त भईसके तापनि भविष्यमा विश्वविद्यालय लगायत सरकारी÷अर्धसरकारी निकायमा नियुक्तिमा अयोग्य ।
पाँच वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन सिफारिस गरिएकाहरू
१.डा. दामोदरप्रसाद गजुरेल, पूर्व अध्यक्ष– नेपाल मेडिकल काउन्सिल
आरोपः मेडिकल काउन्सिललाई कानून भन्दा बाहिर गएर गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका खेलेको ।
- निर्णय प्रमाणित नगराई कार्यान्वयन गरेको ।
२.प्रा. भरत झा
आरोपः मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको ।
३.प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा
आरोपः मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको ।
४.प्रा.डा. त्रिलोकपति थापा
आरोपः मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको ।
५.प्रा.डा. के बी. राउत
आरोपः मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको ।
६.डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता
आरोपः मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको ।
७.चन्द्रलाल श्रेष्ठ
आरोपः मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको ।
८. हिरेन्द्रमान अमात्य
आरोपः मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको ।
९.डा. सि.डी. चावला
आरोपः केयूको पत्रअनुसार मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्ना गर्न स्वीकृति दिने गलत सिफारिस गरेको ।
१०.प्रा. श्यामसुन्दर मल्ल
आरोप: केयूको पत्रअनुसार मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्ना गर्न स्वीकृति दिने गलत सिफारिस गरेको ।
११.प्रा.डा. पन्ना थापा
आरोपः मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस कार्यक्रम सुरू गर्न पूर्वाधार पुगेको भनी सिफारिस गरेको ।
१२.प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह
आरोपः मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गर्न पूर्वाधार पुगेको भनी सिफारिस गरेको ।
१३.नामः डा. जगदीश चटौत
आरोपः मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गर्न पूर्वाधार पुगेको भनी सिफारिस गरेको ।
१४.प्रद्युम्न श्रेष्ठ
आरोपः मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गर्न पूर्वाधार पुगेको भनी सिफारिस गरेको ।
१५.डा. रमेश कुमार अधिकारी
अरोपः मापदण्ड नपुगेको विराट मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ अस्पतालमा बढीमा ७५ जना विद्यार्थी अध्यापन गराउन सक्ने गलत प्रतिवेदन दिएको ।
१६.नामः डा. रोहित श्रेष्ठ
अरोपः मापदण्ड नपुगेको विराट मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ अस्पतालमा बढीमा ७५ जना विद्यार्थी अध्यापन गराउन सक्ने गलत प्रतिवेदन दिएको ।
१७.नामः डा. ओजस्वी नेपाल
अरोपः मापदण्ड नपुगेको विराट मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ अस्पतालमा बढीमा ७५ जना विद्यार्थी अध्यापन गराउन सक्ने गलत प्रतिवेदन दिएको ।
तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन कार्वाही सिफारिस गरिएकाहरुः
१.प्रा. डा. करवीरनाथ योगी
आरोपः काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गरी गलत प्रतिवेदन दिएको ।
- विज्ञको रुपमा कानून विपरित काम गरेको
२. प्रा. डा. ज्योति शर्मा
आरोपः विज्ञको रुपमा कानून विपरित काम गरेको
३. प्रा. डा.केशवप्रसाद सिंह
आरोपः विज्ञको रुपमा कानून विपरित काम गरेको
४. प्रा.डा.प्रमोदकुमार श्रेष्ठ
आरोपः विज्ञको रुपमा कानून विपरित काम गरेको
५. प्रा. डा.परशुराम मिश्र
आरोपः विज्ञको रुपमा कानून विपरित काम गरेको
६.प्रा. डा.रामप्रसाद उप्रेती
आरोपः विज्ञको रुपमा कानून विपरित काम गरेको
दुई वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायको नियुक्तिमा रोकको कारवाही सिफारिस गरिएकाहरुः
१. प्रल्हाद पन्त, त्रिवि
आरोपः विज्ञको रुपमा कानून विपरित काम गरेको
२. डा. अनिल झा
आरोप : मेडिकल काउन्सिलबाट प्रारम्भिक निरीक्षण गर्दा मेडिकल काउन्सिल नियमावलीको निरिक्षण ढाँचा पूर्णरुपमा पालना नगरेको ।
- विज्ञको रुपमा गलत प्रतिवेदन दिएको ।
३.डा. शशि शर्मा
आरोप: मेडिकल काउन्सिलबाट प्रारम्भिक निरिक्षण गर्दा मेडिकल काउन्सिल नियमावलीको निरिक्षण ढाँचा पूर्णरुपमा पालना नगरेको ।
- विज्ञको रुपमा गलत प्रतिवेदन दिएको ।
४.डा. सरोज श्रेष्ठ
आरोप : मेडिकल काउन्सिलबाट प्रारम्भिक निरिक्षण गर्दा मेडिकल काउन्सिल नियमावलीको निरिक्षण ढाँचा पूर्णरुपमा पालना नगरेको ।
- विज्ञको रुपमा गलत प्रतिवेदन दिएको ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् सदस्य र डीनबाट हटाउन सिफारिस गरिएका
१.ताराप्रसाद सापकोटा, डीन, कानून संकाय– त्रिभुवन विश्वविद्यालय
आरोपः सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाको फैसलाको गलत व्याख्या गरी सम्बन्धन दिन–दिलाउन अन्य पदाधिकारीहरुसँग संलग्न भएको
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाउन सिफारिस गरिएकाहरू
२.रामप्रसाद खतिवडा, डीन, विज्ञान संकाय– त्रिभुवन विश्वविद्यालय
आरोपः पद अनुकूलको काम, कर्त्व्य पालन र आचरण नगरेको ।
- काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित) लाई सम्बन्धन दिन–दिलाउन संलग्न भएको ।
३.राजेन्द्र पौडेल, त्रिवि कार्यकारी परिषद् सदस्य
आरोपः पदअनुकूलको काम, कर्तव्य पालन र आचरण नगरेको ।
- काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित) लाई सम्बन्धन दिन–दिलाउन संलग्न भएको ।
४.हरि पराजुली
आरोपः पदअनुकूलको काम, कर्तव्य पालन र आचरण नगरेको ।
- काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित) लाई सम्बन्धन दिन–दिलाउन संलग्न भएको ।
प्रचलित कानून बमोजिम सचेत गराउन सिफारिस गरिएकाः
१.डा. रामकण्ठ माकाजु, उपकुलपति–काठमाडौं विश्वविद्यालय
आरोपः मापदण्ड नपुगेका विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भूमिका खेलेको ।
- केयूको प्रवेश परीक्षामा अख्तियारको हस्तक्षेप निम्त्याएको ।