काठमाडौं । भूमि आयोगलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्माको इजलासले शुक्रबार गरेको आदेशमा भएकोलाई खारेज गरी अर्को भूमि आयोग गठन गर्ने सरकारको काम हालका लागि अघि नबढाउन भनिएको छ ।
‘सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले पुराना पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णण हालका लागि खारेज भएको छ,’ पदमुक्त गरिएका भूमि आयोगका पदाधिकारीका तर्फबाट परेको रिटमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘यसको अर्थ हो, मुद्दाको टुंगो नलागुञ्जेल अब उनीहरुलाई सरकारले छुन मिल्दैन ।’
नयाँ समिकरण भएपछि बनेको सरकारले गत चैत ८ गते भूमि आयोगको केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस विरुद्ध सर्वोच्च गएका आयोगका पदाधिकारीका पक्षमा यसअघि सर्वोच्चले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसमाथिको सुनुवाइमा सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।