काठमाडौंं । नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायालयको पुनर्संरचनाका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल बार एशोसिएशनले समिति गठन बारे जानकारी दिएको हो ।
समितिका अन्य सदस्यहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अधिवक्ता पंकज कर्ण, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा र अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने रहेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायालयको समग्र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले समिति गठन गरिएको बताए । उनले भने, न्यायालय पुनर्संरचनाको, न्यायपालिकाको पुनर्संचनाको एजेण्डा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ कानुन व्यवसायलाई पनि एउटा मर्यादित व्यवसायको रुपमा राखेर अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेका हौं, यो समितिले राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिवेदन दिन्छ । त्यो प्रतिवेदन प्रस्तावको रुपमा राष्ट्रिय सम्मेलनमा लैजान्छौं ।
अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार समितिले दिएका सुझावलाई कार्य समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रमुख एजेन्डा बनाइने छ ।
न्यायालयको सुदृढीकरणमा नेपाल बारको भूमिका मुख्य हुने भएकाले यसले लिने पहलकदमी उचित हुने धारणा राख्दै समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले संविधानको पालना गराउने दायित्व न्यायालयको भएको हुनाले यसको पुनर्संरचना हुनेगरी आफूहरूले प्रतिवेदन तयार पारी नेपाल बार एशोसिएशनलाई बुझाउने बताए ।