काठमाडौं । सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादनमुखी हुनुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताएका छन । निजी क्षेत्रलाइ प्रोत्साहन गर्ने हुनुपर्छ याने कि आयात प्रोत्साहनको होइन उनले भने । उत्पादनमुखी नीति भए कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्छ, दीगो हुने उनले बताए ।
कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुने नीति अबलम्बन गर्न अनुरोध गर्दै उनले भने स्वदेशी वा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थीरता अनिवार्य सर्त भएकाे बताएका छन। उनले भने ‘एउटा नीतिलाई हेरेर लगानीकर्ताले लगानी गरेको हुन्छ, तर त्यो नीति परिवर्तन हुन एक वर्ष पनि लाग्दैन् । यस्तो अस्थिर नीतिले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दैन । कुनै पनि नीति निश्चित अवधि तोकेर न्यूनतम यो समयसम्म परिवर्तन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक छ ।’
अग्रवाललेका अनुसार नीति तथा कानूनहरु लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालका हुनुपर्छ । त्यसका लागि नीतिगत स्थिरतासँगै लगानी निरुत्साहन गर्ने कानूनहरुमा सुधार अति आवश्यक छ । अहिले पनि करिब ५० वर्ष पुराना ऐनबाट व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेकाे नेपाल उद्याेग परिसंघकाे भनाइ छ ।
पछिल्लो पटक भारतले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले एकै पटक ४२ वटा कानुनका १८३ वटा प्रावधानहरुमा कैदको व्यवस्था हटाई आर्थिक जरिवाना मात्र लगाउने गरी आर्थिक संमृद्धिका लागि अनूकरणीय संकल्प लिएको पनि उनकाे भनाइ छ ।
उनले उद्योगी व्यवसायीबाट आर्थिक कसुर भएमा थुन्ने नभई आर्थिक जरिवाना गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै आईरहेको बताए। आर्थिक कसुरमा जरिवाना धेरै गरियोस् तर उद्योगी व्यवसायीलाई थुनेर राज्यले लाभ हासिल गर्न सक्दैन् भन्ने विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन अग्रवालले चाहे । यस्तै करको संरचना तथा प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जान अब ढिला गर्न हुँदैन भन्ने परिसंघको धारणा रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघले कानुन सुधारमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै विस्तृत अध्ययन गरेरै २४ वटा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न, ५ वटा ऐन खारेज गर्न र तीन वटा नयाँ कानून ल्याउन सुझाव दिएको जानकारी उनले दिए । संशोधन किन आवश्यक छ, खारेज किन गर्नुपर्छ र कस्ता नयाँ कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा किटान गरी प्रधानमन्त्रीज्यूसहित संसद्, कार्यपालिका सहित अन्य सरोकारवालाहरुलाई सुझाव उपलब्ध गराइसकेको पनि उनको भनाइ छ ।
सोही सुझाव समेतलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन अगाडि ११ वटा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । लगानी सम्मेलन अगाडि पक्कै पनि ती ऐन निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार आउनेछन् र त्यसले लगानीकर्तालाई नयाँ सन्देश दिनेछ भन्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ पनि अग्रवालको भनाइ छ ।