काठमाडौं । विशेष अदालले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनामा अनियमितता गरेको आरोपमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालील कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ । शुक्रबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो ।
यो प्रकरणमा मुछिएका अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हालका सचिव मधुकुमार मरासनीसहित ८ जनालाई भने अदालतले सफाई दिएको छ । अदालतबाट सफाइ पाउनेमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायक छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोज १५ गते मा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनामा अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि बहालवाला सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरीएको थियो । नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरेको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
मुद्दामा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । अदालतले प्रतिवादी सुनिल पौडेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको अदालतको ठहर छ । अदालतले पौडेलको सजाय निर्धारणका लागि वैशाख २५ गते मिति तोकेको छ ।