काठमाडौं । ५ वर्षपछि सरकारलाई बुझाउने शर्तमा मात्रै एनसेलको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण हुने भएको छ । लाइसेन्स नवीकरण नगरे भदौदेखि एनसेल खारेज हुने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
पाँच वर्षपछि कम्पनीको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र तथा संरचनामा सरकारको स्वामित्व कायम शर्त स्वीकार गरे मात्रै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय तीन महिना अगाडि नै सरकारले गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रतिवेदनमा गत ६ फागुनकै बैठकबाट भएको हो ।
१६ भदौ २०६१ मा जारी भएको एनसेलको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको दोस्रो नवीकरणको म्याद (१५ वर्षमा गरेको) सयम आउँदो १५ भदौमा सकिंदैछ । उक्त समय अगाडि पाँच वर्ष सम्मका लागि कम्पनीले लाइसेन्सको नवीकरण गराउनु पर्नेछ । अब गराएको लाइसेन्सको १५ भदौ २०८६ सम्म मात्रै मान्य हुने छ । त्यसपछि एनसेल सरकारीकरण हुने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।
अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्त समेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने र त्यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनेगरी निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
नवीकरण गर्दा एनसेलले कानून बमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर अर्थात यस अघि तिरेकै बराबारको २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । एनसेलले कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने सर्त समेत राखिएको छ । दूरसञ्चार कानूनमा २५ वर्षको मात्रै लाइसेन्स पाइने व्यवस्था छ । त्यसपछिको हकमा निजी कम्पनी सरकारी हुने मन्त्रिपरिषदको एनसेलको शेयरसम्बन्धिको निर्णयमा उल्लेख छ ।
एनसेलले सरकारले तोकेको शर्ता पालना नगरेको खण्डमा दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ बमोजिम कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज हुने छ । कानूनी व्यवस्था अनुसार २५ वर्ष पछिका लागि एनसेलको लाइसेन्स जोगाउन उक्त विदेशी लगानीको कम्तिमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर नेपाली लगानीकर्तालाई बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा मात्रै कम्पनीको सम्पत्ति पनि लगानीकर्ताकै स्वामित्वमा रहिरहन सक्छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले एानसेलको हकमा शेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने निर्णयसेमत गरेकोले अब एनसलेले सरकारले तोकेको शर्त अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । एनसेलमा ८० प्रतिशत विदेशी लगानी र बाँकी २० प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ताको स्वामित्व छ ।
यस अधि शतिसलाल आचार्यले गरेको एनसेलको शेयर किनबेच पनि रद्द गरिदिएको छ ।