काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार गण्डकी प्रदेश सरकारको विवाद टुङ्गोमा पुर्‍यायो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई वैधानिकता दिएको छ ।

यो आदेशसँगै अधिकारीले एउटा कानुनी लडाइँ त जितेका छन्, तर ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

प्रतिनिधि सभाको सदस्य छोडेर मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश सभा झरेका एमाले नेता अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा कानुनी झमेलामा पर्ने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री भएको केही दिनमै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिटमा टेकेर सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशबाट कामचलाउ हैसियतमा पुगेका अधिकारीले सोमबारको आदेशबाट पूर्णकालीन मुख्यमन्त्रीको हैसियत पाएका छन् ।

सर्वोच्चको सोमबारको फैसलामा टिप्पणी गर्नेहरूले सभामुखको भूमिका र बहुमतको बारेमा चर्चा गर्न थालेका छन् । जसको उत्तर पाउन सर्वोच्चको संक्षिप्त फैसलालाई केलाउनु पर्दछ ।

यो मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छैन । सार्वजनिक संक्षिप्त फैसलामा सर्वोच्चले केही तर्क अघि सारेको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसअघि साउन ११ र भदौ ७ मा कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादमा गरेको फैसलालाई पनि जोडेको छ ।

सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्ध पाण्डेले दायर गरेको रिट खारेज हुने र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार बहुमत प्राप्त सदस्यको रूपमा उनले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी अस्वीकार गर्दा सात वटा तर्कमा टेकेको छ ।

बहुमतको जाँच गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश प्रमुखको

सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेशको सरकार गठनमा बहुमत पुगेको वा नपुगेको गणनाका साथै यकिन गर्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखको हुने तर्क गरेको छ ।

‘खगराज अधिकारीले दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने भनी नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरी पाउन दाबी लिई प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेकोमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक तथ्य, प्रमाण पेस गर्न लगाउने नलगाउने प्रदेश प्रमुखको सन्तुष्टि र विवेकको विषय हो ।

यो स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रदेश प्रमुखको नै हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘बहुमत पुग्न सक्ने सामर्थ्यता देखाइ दाबी गरेको र प्रदेश प्रमुखले आफू समक्ष पर्न आएको दाबीको सम्बन्धमा सन्तुष्ट रही नियुक्ति गरिएको भनिएता पनि त्यस्तो बहुमत पुग्न सक्ने सामर्थ्यता प्रारम्भिक रूपमा वस्तुपरक देखिनु पर्दछ ।’’

बहुमत पुग्दैन भनेर विपक्षी दललाई नभई संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुअघि नै यकिन गर्ने अधिकार दिएको र यो गर्ने जिम्मेवारी उनको रहेको अदालतको भनाइ छ । फैसलामा भनिएको छ ‘तसर्थ बहुमत पुग्न सक्ने सामर्थ्य यथार्थपरक र वस्तुपरक भएको सुनिश्चितता गर्नु प्रदेश प्रमुखको कर्तव्य समेत रहन्छ ।’’

सभामुखको गणना नगर्दा पनि बहुमत देखियो

सर्वोच्चको संक्षिप्त फैसलामा सभामुखको मत गणना नगर्दा पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीसँग बहुमत पुग्ने तर्क अघि सारेको छ ।

‘प्रत्यर्थीहरूसँग दलहरूको बहुमतको समर्थनको दाबी रहेता पनि संविधान, कानुन तथा नजिर विपरीत सभामुखलाई समेत गणना गरी बहुमतको सङ्ख्या पुग्न सक्ने देखाइएको प्रश्नमा विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा १८६, धारा ९९ ले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदान दिने अधिकार नरहने र मत बराबर रहेको अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिने अधिकार अध्यक्षता गर्ने सभामुखलाई रहेको देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ ‘धारा २९९ को उपधारा ५ बमोजिम सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा राजनैतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा नरही तटस्थ व्यक्तिको हैसियतले गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ ।’

सभामुखको पद तटस्थ र स्वतन्त्र रहने पद नै भएको सर्वोच्चको व्याख्या 

‘प्रदेश सभाको निर्वाचित सदस्यमा निजको नाम रहेता पनि राजनैतिक फाइदा बेफाइदाको गणनामा निजलाई प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन । प्रदेश सभामुख आफूले मुख्यमन्त्रीको दाबीमा हस्ताक्षर नगरेको र आफू सोमा सहभागी पनि नरहेको भनी सार्वजनिक घोषणासमेत गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य सङ्ख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको सङ्ख्या पुगेको देखिन्छ । सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ ।’

कोशी र गण्डकीको अवस्था फरक

सर्वोच्चले कोशी प्रदेशका विवादबारे पनि बोलेको छ । कोशीका सन्दर्भमा साउन ११ र भदौ ७ को अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दालाई आधार दिँदै यो फरक भएको तर्क अघि सारिएको छ ।

‘फेरि कोशी प्रदेशको सरकार गठनका दुई विवाद र प्रस्तुत मुद्दाको फरक अवस्था र प्रकृतिको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘हिक्मत कुमार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको र त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिमको विश्वासको मत प्रस्ताव पारितको प्रक्रियामा अध्यक्षता गर्नु भएको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्माइल मन्सुरीले प्रदेश सभामा अध्यक्षता गरेको देखिन्छ । उक्त प्रक्रियामा मतदानको समय सकिएपछि मतदान गरिसकेका अर्का संसदलाई अध्यक्षता गराइ मत सच्याउने समयमा प्रस्तावको पक्षमा मत दिई पुनः अध्यक्ष मण्डलको हैसियतले अध्यक्षता गरेको र उनको मत जारी भएको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुगेको घोषणा गरी प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिएको देखिन्छ ।’

सर्वोच्चले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सभामुखको भूमिकामा रहेको ज्येष्ठ सदस्य पनि तटस्थ हुनुपर्ने भनेको र उक्त कुरामा यो इजलास पनि सहमत रहेको तर्क गरेको छ ।

‘त्यस्तै अर्को मुद्दाको हकमा चार दलहरूसँगै सभामुख बाबुराम गौतम समेतको तर्फबाट हस्ताक्षरसमेत गरी सरकार गठनको निमित्त दाबी प्रस्तुत भएको र निजलाई समेत गणना गर्दामात्र बहुमत पुग्न सकेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यी आधारमा कोशी र गण्डकीको अवस्था र प्रकृति फरक देखिन्छ ।’

 निवेदक पाण्डेले बहुमत देखाउन नसकेको

सर्वोच्चले रिट खारेजीका लागि लिएको पाँचौँ तर्क हो– आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने दाबीसमेत लिएका नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले खगराज अधिकारीसँग नभई आफूसँग ९विपक्षमा० बहुमत भएको दाबी देखाउन नसकेको भनेको छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको प्रस्तुत गरेको बहुमतको तथ्यलाई खण्डित गर्न र त्योभन्दा बढी बहुमत आफ्नो छ भनी निवेदकले दाबी प्रस्तुत गर्न वा देखाउन सकेको छैन अर्थात् अहिले कै अवस्थामा आफ्नो बढी सङ्ख्या रहेको वा सो पुष्टि गरेको अवस्था पनि छैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा प्रस्तुत विवादको निराकरणको निमित्त नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम सदनमा नै विश्वासको मतको माध्यमबाट दाबी पुष्टि वा खण्डित गर्न वैधानिक बाटो संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ ।’

फैसलामा ‘निवेदकले अधिकारीको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम भइसकेको र त्योभन्दा बढी सङ्ख्या वा बहुमत रिट निवेदकसँग छ भनी दाबी लिन सकिएको देखिएन’ भनिएको छ ।’

सभामुखले राजीनामा नदिएको र विश्वासको मत लिन बाँकी

सर्वोच्चले छैटौँ तर्कको रूपमा राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने वा विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सभामुखको सहभागिता सुरु नै नभएको भनेको छ ।

‘रिट निवेदकलाई समर्थन गर्ने दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिई आफ्नो बहुमत नरहेको कारणले नै रिट निवेदकले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिई रिट निवेदक स्वयंले सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्थामा रहेको र पुनः आफ्नो बहुमत रहेको दाबी प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको अब बहुमत पुग्दछ वा पुग्दैन भनी परीक्षण गर्ने व्यावहारिक र सरल मार्ग भनेको धारा १६८ को उपधारा ४ कै प्रक्रिया हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्ति भएको मुख्यमन्त्रीले नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र धारा १६८ को उपधारा ३ क्रियाशील हुने हो । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ को प्रक्रिया नै बाध्यात्मक प्रक्रिया हो, सो प्रक्रियामा राजनैतिक, संवैधानिक हस्तक्षेपको औचित्यता हुँदैन । उक्त प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नुभन्दा संविधानले दिएको विकल्पमा नै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने देखियो ।’

बहुमत परीक्षण प्रदेश सभामै, रिट अपरिपक्व

सर्वोच्चले खगराज विरुद्धको रिट खारेजीका लागि लिएको सातौँ र अन्तिम तर्क हो– निवेदकको रिट नै अपरिपक्व ।मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत भए वा नभएको कुरा प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिँदा नै पुष्टि हुने भएको भन्दै सर्वोच्चले यसको केही व्याख्या संक्षिप्त फैसलामा गरेको छ ।

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा गर्दा प्रत्यर्थीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा मात्र धारा १६८ को उपधारा ३ क्रियाशील हुने देखिन्छ । सो भएमा मात्र निवेदकको माग पूरा हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने हुँदा धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेश सभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यावहारिक र अन्तिम विकल्प हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सो विकल्पको बाटोको प्रयोग नभई अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’