विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाले पास गरेको संकल्प प्रस्तावको विरोधमा बोलेको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनले गम्भिर आपत्ती जनाएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश सभाले विशेषाधिकार प्रयोग गरि पास गरेको संकल्प प्रस्तावबारे मुख्यमन्त्री कार्कीले दिएका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू संविधानको मर्म विपरित रहेको भन्दै आपत्ती जनाएका हुन ।
प्रदेश सभाले वैशाख ७ गते मुख्यमन्त्री कार्कीलाई २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पास गरेको थियो । यसका साथै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने र राजनीमा पनि नदिए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख थियो । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाले समर्थन फिर्ता हुन नसक्ने भएकाले विश्वासको मत नलिने अडान लिँदै प्रदेश प्रमुखलाई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया नथाल्न सचेत गराएका थिए ।
माले प्रमुख सचेतक भण्डारीले मुख्यमन्त्री कार्कीका गतिविधि संविधानको धारा १८७ (२) विपरीत रहेको जनाउँदै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, संकल्प प्रस्तावविरुद्ध राय दिनु वा बोलेर प्रदेश सभाको विशेष अधिकारको हनन् गर्नु हो। संकल्प प्रस्ताव गलत लाग्छ भने अदालत जान पाइन्छ । तर अदालतमा नगई यसको विरोध गर्ने, विपक्षमा राय लेख्ने कुराले उहाँहरूले संविधानको बर्खिलाप मात्र होइन, कोशी प्रदेश सभाको विशेषाधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नुभयो, उनले भने ।
प्रदेश सभाको विशेषाधिकारको हनन्मा प्रदेश सभाको आगामी बैठकले मुख्यमन्त्री कार्की माथि कारबाही गर्नसक्ने बताउँदै सचेतक भण्डारीले भने, अब बस्ने कोशी प्रदेश सभाको बैठक न्यायालयमा परिणत हुनसक्छ । भण्डारीका अनुसार संविधानको धारा १८७ मा प्रदेश सभाको विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले हनन गरेका छन् । संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ मा संविधानको अधीनमा रही आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदेश सभालाई हुने उल्लेख छ । उपधारा ७ मा विशेषाधिकार हनन्लाई प्रदेश सभाको अवहेलना मानिने उल्लेख छ भने र ८ मा अवहेलनामा सचेत गराउने, नसिहत दिने वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
मंगलबार मुख्यमन्त्री कार्कीले संकल्प प्रस्ताव गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै गैरसंवैधानिक अभ्यास नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले पत्रमा प्रदेश सभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्ताव गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए। उनले पत्रमा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत धारा १६८ को कुनै उपयुक्त धारा प्रयोग गरी सरकार निर्माण गर्नु भन्ने आदेशात्मक अभिप्रायले संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको उल्लेख गरेका छन् ।