काठमाडौं । भारतले इन्टरनेटको व्याण्डविथ वापतको पैसा नतिरेको भन्दै नेपालमा इन्टरनेट नपठाएपछि नेपालका प्रमुख इन्टरनेट सेवाप्रदायकको इन्टरनेट डाउन भएको छ । सेवाप्रदायकले भातरीय कम्पनी एयरटेललाइ करीब ४ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यही पैसा नतिरेका कारण इन्टरनेट काटिएको हो ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान)का अनुसार कुल इन्टरनेटका ग्राहकमध्ये ७२ प्रतिशतको घरमा इन्टरनेट डाउन भएको छ । नेपालका प्रमुख सेवाप्रदायक वल्डलिंक, सुविसु, भायनेट, डिसहोमसहितका सेवाप्रदायकको इन्टरनेट विहीबार साँझबाट डाउन भएको छ ।
भारतबाट ब्याण्डविथ आउन बन्द भएका कारण नेपालमा इन्टरनेट डाउन हुँदा करिब ९० लाख ग्राहक प्रभावित भएको आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार हाल १ करोड २५ लाख इन्टरनेटका कुल ग्राहक मध्ये एउटा घरमा औषतमा ५ जनाले इन्टरनेट चलाउने भन्ने तथ्यांक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणले निकालेको छ । प्राधिकरणको उक्त तथ्यांक अनुसार हाल निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायको ग्राहक संख्या १ करोड १३ लाख पुगेको छ ।
प्रमुख सेवाप्रदायकले अरु पाँचसात वटा कम्पनी तथा क्षेत्रमा इन्टरनेट दिएका छन् । प्रमुख सेवाप्रदायकको सेवा काटिएपनि पोखरा, महोत्तरी, सर्लाहीसहितका अरु सेवाप्रदायकको पनि इन्टरनेट काटिएको छ ।
प्रमुख सेवाप्रदायक सुविसु, भायनेट, डिसहोम, वल्र्डलिंकसहितका सेवाप्रादायको ८० प्रतिशत इन्टरनेट काटिएको छ । बाँकी बजार नेपाल टेलिकमको पनि भएकोले औषतमा ७२ प्रतिशत उपभोक्ताको घरमा इन्टरनेट काटिएको आइस्पानको भनाइ छ ।
प्रमुख सेवाप्रदायकले एउटाबाट अर्को विकल्प प्रयोग गरेका र टेलिकम सेवाप्रदायकसहितका करिब ३० लाख सेवाप्रदायकको भने इन्टरनेट चलिहरेको छ ।
कानून अनुसार शुल्क नतिरेको भन्दै सरकारको धम्की
नियमअनुसार कर तिरेर इन्टरनेट नखुलाउन कारवाही गर्ने सरकारले धम्की दिएकाे छ ।
कानून अनुसार शुल्क नतिरेको भन्दै सरकारको धम्कीपूर्ण भाषाबाट सेवा नरोक्न भनेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ‘नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका केही सेवा प्रदायकहरूले ब्याण्डविथ खरिद वापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नहुँदा सेवा अवरुद्ध भएको भनि प्रकाशित समाचारप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा रहेको छ,सरकारी विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।
नियमावलीको नियम २६ मा ” (१) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्ने उल्लेख छ ।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि ‘वार्षिक कूल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको र सो वापतको शुल्क बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरिसकेको अवस्था रहेको जानकारी मन्त्रालयले दिएकाे छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता भएका १२२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरू मध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू बाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने शुल्क बुझाएको र शुल्क बुझाउने सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम नियमित रूपमा सिफारिस भईरहेकै पनि सञ्चार मन्त्रालयकाे भनाइ छ ।
आम उपभोक्ताबाट अग्रिम रूपमा संकलन गरेको महशुलबाट कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउन पर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाई इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने गरी कोही कसैले कुनै कार्य नगर्न नगराउनु हुन सम्बद्ध सबैमा सरकारले अनुरोध पनि गरेको पनि मन्त्रालयले गरेकाे छ ।