काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले केही नेपाललाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका संशोधनकर्तासँग विभिन्न मन्त्रालयसँगसम्बन्धी विषयमा संशोधन राख्नुपर्ने कारण र औचित्यबारे जानकारी लिएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफामा छलफल भएको थियो ।
समितिमा खासगरी सार्वजनिक खरिद् ऐनका कारण पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको अल्झन, निर्माणको गुणस्तर, लगानी र समयावधिसँग जोडिएका विषयमा गहन छलफल भयो ।
त्यस्तै वीर अस्पतालप्रतिको जनविश्वासलाई सुदृढ तुल्याउन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) बाट अलग बनाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्नेमा बैठकमा एक मत देखियो । त्यस्तै, आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गरी सम्झौताअनुरुप तोकिएको बजेटसीमा र समयावधिभित्र कार्य सम्पन्न नगर्न ठेकेदारलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर भौतिकपूर्वाधार समितिमार्फत गराउन सक्ने व्यवस्था कानुनै उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयका सचिवबीचनै मतैक्यता हुन भने नसकेको पाइयो ।
विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा लामो समयदेखि नै सार्वजनिक खरिद् ऐन बाधक रहेको भन्ने सर्वत्र गुनासो गरिँदासमेत समयमा ऐन संशोधनमा राज्यले किन चासो नदेखाएको भनी समिति सदस्यले प्रश्न गर्नुभयो ।
संशोधनकर्ताले आयोजनाको अनुमानभन्दा समयावधि र लागत बढ्नुले राज्यका समयन्त्रले ठिक मूल्याकन गर्न नसकिरहेको स्पष्ट रहेको भन्दै उहाँहरुले कानुनले नै भ्रष्टाचार र अनियमिता बढाउने छिद्र दिएपछि आर्थिक अनुशासन र सुशासन प्रवद्र्धन हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।
सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने कोरोना सङ्क्रमणलगायत कठिन बेला वीर अस्पतालले गरेको योगदान स्मरण गर्दै राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीको केन्द्रिय अस्पतालकारुपमा स्थापित रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “राज्यको मौलिक हकका रुपमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा जनशक्ति निर्माणमा पनि वीरले योगदान गरिरहेको छ ।” कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउने सिलसिलामा सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएको अल्झनलाई सुधार गर्न ऐन संशोधन अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आयोजना ठेकेदारले विभिन्न बहानामा अल्झन गरी रोकेर राखेमा उसबाट खोसेर राज्यकै भौतिक पूर्वाधार कम्पनीमार्फत गराइने व्यवस्था कानुनमा रहनु मुलुकका लागि हितको विषय हो ।”
कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले देशको कृषि विकास र पशुपक्षीको विकास र प्रवद्र्धनका सम्बन्धमा सांसदले राखेका संशोधनले गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा योगदान पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको कृषि क्षेत्रमा दुरगामी असर पर्ने ऐन, कानुन तर्जूमा गर्दा गहन छलफल गरी गुणस्तरीय बनाउनु सक्नुपर्छ ।”