काठमाडौं । बाग्मती मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशमा सरकारी काम काजको भाषा प्रयोगमा ल्याउने क्रममा वैशाख २४ गते प्रदेशभरि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो । बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट बिदा दिने निर्णय भए पनि यो बिदा ले अन्यौल सिर्जना गरेको छ ।
प्रदेश सरकारबाट २०८१।०१।२४ गते सार्वजनिक बिदा दिने भनी बाग्मती प्रदेश राजपत्रको खण्ड ८, संख्या ०३, मिति २०८१।०१।२० मा सूचना प्रकाशित गर्यो । सबैमा बिदा हुने विश्वास रहेको थियो । तर, सबै अदालतले आइतबार बेलुका उपत्यकाका सबै जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले उक्त बिदा अदालतको हकमा आकर्षित नहुने जानकारी सहितको सूचना जारी गर्यो । उक्त सूचना अनुसार सोमबार वाग्मती प्रदेश अन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालय बिदा हुने भएपनि उक्त दिन अदालत खुला रहने ब्यहोरा उल्लेख छ ।
अन्य सरकारी कार्यालयहरूले समेत कसैले बिदा हुने कसैले बिदा नहुने सूचना प्रकाशित गरे । प्रदेशको सार्वजनिक विदाको सूचनाले धेरैलाई अन्योल सिर्जना गर्यो । काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारको सूचनाकै आधारमा छुट्टै सूचना जारी गर्दै उपत्यका भित्रका सबै सार्वजनिक विद्यालय बन्द रहने बतायो ।
प्रदेश सरकारले राजपत्रमा निकालेको सूचना मातहतका कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?उक्त दिनमा बिदा दिने निर्णय गर्नु गलत थियो वा कार्यान्वयन नहुनु गलत थियो ? वा कानूनी अधिकारमा समस्या हो ? प्रदेश सरकारको राजपत्रमा निकालेको सूचना कार्यान्वयन नहुनु प्रदेश सरकारको असफलता हा कि होइन ? आफूले राजपत्रमा निकालेको सूचना कार्यान्वयन नहुदाँ प्रदेश सरकारले मातहतका निकायलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार छ कि छैन ? यस्तो अवस्था किन सृजना भयो ?