काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटाएर नेता अशोक राई समूहले आइतबार निर्वाचन आयोगमा जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गर्न निवेदन दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा रहेका जसपाका १२ जना सांसदहरू मध्ये सांसदहरू अशोककुमार राई, प्रदीप यादव, नवलकिशोर साह, वीरेन्द्र महतो, रञ्जु ठाकुर, हसिना खान, सुशीला श्रेष्ठ नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका हुन ।
दल विभाजन सम्बन्धी कुनै पनि कानुन नभएकोले अशोक राई समूह पार्टी फुटाएर नयाँ दल दर्ता आयोग पुगेपछि आयोग भने अन्योलमा परेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान निस्तेज पारेर तीन वर्षअघि अध्यादेश जारी गरिएको थियो । अहिले न त्यो कानुनी प्रावधान छ, न अध्यादेशको अस्तित्व नै छ । अहिले दल विभाजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रिक्त रहेकोले आयोगले त्यो निवेदन के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । अशोक राई समूहले विभाजन गरेको जनता समाजवादी दल नेपाल (जसपा) फुटेर बनेको नयाँ दलको वैधता के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
कसरी आयो यस्तो अवस्था ?
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल समूहको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा कुनै राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत हिस्सा हुने समूहले दल विभाजन गरी नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियो । तर एमालेबाट माधव–झलनाथ समूहलाई अलग हुन सहज हुने गरी देउवा सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशतले नयाँ दल बनाउन सक्ने गरी अध्यादेश ल्यायो । त्यसकै आधारमा माधव नेपाल समूह एमालेबाट फुटेर एकीकृत समाजवादी गठन भयो ।
अध्यादेश जारी भएपछि सांसदको अधिवेशन सुरु हुने पहिलो दिन त्यससम्बन्धी विधेयक सदनमा पेश गर्नुपर्छ । बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए अध्यादेश निष्कृय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यो विवादित अध्यादेश संसद्मा पेश भयो, तर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ (२) ब्युँताउन पछिल्लो समय सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको छ । तर यो विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकाले कुनै दल फुटेर अर्को दल बन्न निवेदन दिएमा के गर्ने भन्ने अन्यौल छ ।
जसपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका १२ मध्ये ७ सांसद र कार्यकारिणी समितिका ९ तथा केन्द्रीय समितिका २७ जना पनि नयाँ दलको पक्षमा खुलेका छन् । तरपनि देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशका राई नेतृत्वको नयाँ पार्टीका हकमा आकर्षित हुने देखिदैन । पछिल्लो समय सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ (२) ब्युँताउन नयाँ विधेयक ल्याएको छ । तर यो विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकोले राई नेतृत्वको नयाँ दलको वैधानिकता माथि प्रश्न खडा भएको छ ।