काठमाडौँ । अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति बढेपछि गृह मन्त्रालयले तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । हिरासत छल्न अस्पताल जाने प्रवृत्ति रोक्न मन्त्रालयले सोमबार यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।
प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलव्ध गराउने हालको कानुनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको थियो । गृहको आग्रहअनुसार काउन्सिलले सदस्य डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन जारी गरेको बताइएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशनअनुसार शारीरिक एवं मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, दीर्घरोगीहरु जस्तैः उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र अस्पताल लैजानुपर्नेछ ।
अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रूपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने र नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछन् ।
त्यसैगरी अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नु परेमा उपयुक्त कारण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गृहमन्त्री रवि लामिछाने सचिवालयद्वारा जारी प्रेस नोटका अनुसार आवश्यक पर्दा उपचार पाउनु सबैको हक हो। राज्यले त्यो हक सुरक्षित गर्छ नै। तर, कतिपय घटनामा हिरासत छल्न नै अस्पताल जाने प्रवृत्ति पनि देखिएकाले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार होस् भनेर केही ‘क्लज’ राख्ने निर्णय भएको हो ।