काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विवादलाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीशहरू हरि फुँयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुने खालको विषयवस्तु देखिएको भन्दै मंगलबार यस्तो आदेश गरेको हो ।
आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुने आधार प्रस्तुत गरेपछि त्यससम्बन्धी सबै प्रक्रिया रद्द गरेर फेरि सरकार गठनका लागि आह्वान गरेर दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको र त्यो प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मण चौधरीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
नागरिक उन्मुक्तिका सांसद चौधरीले वैशाख २ गते मा नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले आफूलाई समर्थन गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । त्यही दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादीका सांसदहरूको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमै दाबी गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख नजीर मियाँले दुवै दाबीमा स्पष्ट बहुमत नदेखिएको भन्दै फेरि सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका सांसद दीर्घबहादुर सोडारीले एमाले र माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री घोषणा गरेका थिए ।