काठमाडौं। एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदरको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ । उक्त नियुक्ति बदरको माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिटलाई पूर्ण इजलासलबाट फैसला गर्ने गरी पठाउन आदेश भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम सरकार विवाद मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले तीन वा सो भन्दा धेरै न्यायाधीशहरुले सुनुवाइ गर्ने गरी पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा वैशाख ९ गते रिट दायर भएको थियो । एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का लक्ष्मणकिशोर चौधरीले रिट दायर गरेका हुन्। उक्त रिटलाई मंगलबार सर्वोच्चले पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै पूर्णमा पठाएको हो ।
न्यायाधीश द्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो विवादलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको हो । अव तीन,पाँच वा सात न्यायाधीशको इजलासले यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने छ। इजलासलाई संवैधानिक व्याख्या हुनुपर्ने लागेमा यस्तो विवादहरूलाई तीन न्यायाधीश वा सो भन्दा धेरैले हेर्न सक्ने गरी पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश गर्ने छ।
सोमबारको बहसका क्रममा संवैधानिक व्याख्याको विषय उठेपछि यस्तो आदेश संयुक्त इजलासले गरेको हो । यसअघि कोशी प्रदेशको सरकार गठनका विषयमा विवाद हुँदा तीन न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएको थियो ।