काठमाडौं । सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा ४० करोड भ्रष्टाचार ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेससम्बन्धी उपकरण खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । पौडेल एकै व्यक्ति हुन जसलाइ अख्तियारले यसै बर्ष ३ पटक फरक फरक मुद्दामा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेकाे छ ।
अख्तियारले पौडेलसँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर ९मेकानिकल० नविनकुमार पोखरेल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको उपकरण आयात गर्ने ठेक्का पाउने म्याक्स इन्टरनेशनल र उक्त कम्पनीका सीईओ अकबर हुसेनविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनीहरु सबैसँग प्रिन्टिङ प्रेससँग सम्बन्धित सामग्री खरिद गरी ४० करोड ८५ लाख ७४ हजार ७४० रुपैयाँ सरकारलाई हानी पुर्याउने उद्देश्य राखेको भन्दै त्यति नै रकम बिगो माग गरिएको छ । त्यस्तै ती उपकरण खरिदका लागि भुक्तानी भएको रकम ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७४० रुपैयाँ असुल गर्न माग गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
२०७७ साल फागुन २ गते सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले उच्च सुरक्षाको डिजिटल मुद्रण प्रणाली खरिद, ढुवानी र जडानका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यतिबेला कार्डबेस्ड मेसिनरी सफ्टवेयर र हार्डवेयर उपकरण खरिद गर्नुपर्नेमा पेपर बेस्ड उपकरण गरिद गरिएको अख्तियारको भनाइ छ ।
त्यस्तै एउटा मात्र प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्नुपर्नेमा दुईवटा खरिद गरेको, त्यस्तै कम क्षमताको डाइ कटिङ मेसिन खरिद गरेमा पर्यात हुनेमा मनासिब कारण बिना २० गुणा बढी क्षमताको मेसिन खरिद गरेको पनि अख्तियारको भनाइ छ ।
प्रिन्ट प्रडक्सन सिस्टम सञ्चालनका लागि अमिल्दो र अनावश्यक क्रिटिकल आईटी सिष्टम समेत खरिद गराएको र हाल प्रयोगमा समेत आएको नदेखिएको अख्तियारको भनाइ छ ।
अख्तियारले मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत प्रिन्टिङ प्रेसका उपकरणहरु खरिद गरेको पाइएको बताएको छ । खरिदको काम गर्नुअघि इकाइ गठन, सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ र डिजाइनका काम नभएको भन्दै अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण विकास समितिबाट स्वीकृति नगराई काम अघि बढाइएको भन्दै भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको योजनामा समेत छुट्टाछुट्टै दुईवटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएकोमा आफूखुसी दुईवटा कार्यक्रमलाई एउटैमा समावेश गरेको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो ।
पूर्वपरिचित कम्पनी म्याक्स इन्टरनेशनले आपूर्ति गर्ने कम्पनीका लागि अनुकुल हुनेगरी स्पेसिफिकेसन तयार गरेको भन्दै अख्तियारले लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा पनि चलखेल भएको आरोप लगाएको हो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कर्मचारीहरुले म्याक्सका लागि अनुकुल हुने गरी तीन वर्षमा एउटै ठेक्काबाट ३८ करोडको काम गरेको हुनुपर्ने शर्त राखेका थिए ।
विकल जोडिएका निकायका अधिकांश ठेक्कापट्टामा जोडिनेमध्ये म्याक्स इन्टरनेशनल पनि एक हो । टेरामक्स खरिद अनियमिततामा पनि ठेक्कापट्टासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नभएको म्याक्स इन्टरनेशनलले अस्वभाविक भुक्तानी पाएको थियो ।