काठमाडौं । दल विभाजन गरी नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । अध्यक्ष यादवले सोमबार निर्वाचन आयोग र जसपा नेपाल छाडेर नयाँ दल गठनमा सहभागी भएका सांसदहरुलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार नयाँ दल दर्ताका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिनेमा संघीय संसदको ४० प्रतिशत सदस्य पुगे पनि केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशतले नयाँ दललाई समर्थन नगरेको दाबी गर्दै यादवले नयाँ दल दर्ता अवैधानिक रहेको भन्दै दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
यादवद्धारा दर्ता गरिएको रीटमा भनिएको छ, म निवेदक अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय समितिमा कुल ४०६ सदस्य रही रहेको र विपक्षी आयोगले नै सो संख्यालाई मान्यता दिएको अवस्थासमेत रहीरहेको अवस्थामा ४०६ सदस्यको ४० प्रतिशतले हुन आउने सदस्य संख्या अर्थात् १६३ जना केन्द्रीय समितिको अनिवार्य संलग्नता हुनुपर्दछ । जुन नभएको कारणबाट पनि गैरकानुनी रहेको छ ।
यादवले दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय दलको संसदको ४० प्रतिशत र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको अनिवार्य हस्ताक्षरमा सम्पूर्ण सदस्य निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भई दाबी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कुनै पनि इकाइ वा निकायको निर्णयबिना ३३ जनाको हस्ताक्षर पेश गरेर दल दर्ताको दाबी गरिएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
रीटमा यादवले जसपा नेपालबाट विभाजन भएपछि नयाँ गठन भएको पार्टीको नाम पनि जसपा राखिएकामा समेत प्रश्न गरेका छन् । रीटमा भनिएको छ, जनता समाजवादी पार्टी नामक दल दर्ता भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने गरी भएको निर्णय बदर गर्न, नयाँ दल गठन गर्नेहरुको हस्ताक्षर सनाखत प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न र दल विभाजन गरेर जानेहरुलाई संघीय संसदको हैसियतले कुनै पनि काम गर्न नदिन पनि माग गर्दछौं ।
यो मुद्दा सुनवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते पेशी तोकेको छ ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab 