काठमाडौं । सरकारको दोहोरिइरहेको नीति तथा कार्यक्रमलेयस वर्ष पनि प्राथमिकता पाएको छ । वर्षेनी त्यही कार्यक्रम आउँछ तर कार्यान्वयनमा भने जाँदै नगई आर्थिक वर्ष नै सकिने गरेको छ ।
सरकारले सालबसाली सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अधिकांश सधैं एउटै विषय दोहोरिन्छन् । यसको एक ज्वलन्त उदाहरण ‘बन्द भएका सरकारी उद्योग तथा कलकारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने’ भन्ने घोषणा हो ।
यो कार्यक्रम घोषणा वर्षौंदेखि यसरी नै दोहोरिरहेको छ । यो कार्यक्रम न कार्यान्वयनमा आउँछ, न यसले नीति निर्माण तह वा सर्वसाधारणको ध्यान आकर्षित गर्छ ।
यी र यस्ता सयौँ ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रमको वर्षेनि हुने निरन्तर घोषणाले नीति तथा कार्यक्रम ‘श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने’ लोकोक्तिसँग ठ्याक्कै मेल खाने गरेको भान हुन्छ ।
‘सरकारले कुनै मौलिक कार्यक्रम तयार पाक र्न नसक्नु तथा भिजन बनाउन नसक्दा वर्षौंदेखि नीति तथा कार्यक्रममा यस्तै विषयले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ,’ अर्थविद्ले भने, ‘त्यही कारण नीति तथा कार्यक्रम सधैं एउटै फर्म्याटको हुने गरेको हो ।’
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएयता संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त सभामा उपस्थित भएर राष्ट्रपतिले डेढदेखि दुई घण्टा अनवरत नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै आएका छन् ।
मंगलबार पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व समकक्षीहरू जस्तै एउटै कुर्सीमा १ घण्टा ५६ मिनेट बसेर ५५ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरे ।
खासमा, नीति तथा कार्यक्रम नयाँ आर्थिक वर्षका लागि तयार हुने बजेटको ऐना हो । यसैको सेरोफेरोमा रहेर सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयार पार्ने गर्छ ।
यसको अर्थ, मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रमका घोषणा तथा कार्यक्रम अधिकांशजसो आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेटमा समेटिनेछन् ।
आज सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा आगामी बजेट पनि विगत वर्षका झैं पपुलिस्ट नै बन्नेमा शंका नगर्दा हुन्छ ।
यो नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम एउटा यस्तै पपुलिस्ट कार्यक्रमका रूपमा देखिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम भनेर घोषणा गर्नासाथ संसद्मा हाँसोको फोहोरा छुटेको थियो । यसले के देखिन्छ भने कुनै नौलो कार्यक्रम घोषणा गर्दा सांसदहरूबीच नै हाँसोको फोहोरा छुट्नु भनेको त्यस्तो कार्यक्रम पपुलिस्ट हो भन्नेमा दुई मत रहेन ।
यी र यस्तै पपुलिस्ट कार्यक्रम समेटेर सरकारले तयार पारेको आगामी आव २०८१र८२ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरे ।
तर, साविकका छायाकपी जस्तै लाग्ने नीति र हरेक वर्ष दोहोरिने कार्यक्रमले सरकारका घोषणा औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिदिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनको अंशदेखि नै साविककै शब्दमा अल्झिएको यो दस्तावेजमा समावेश हरेकजसो नीति तथा कार्यक्रम चालु आवको नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खान्छ । यसो हुनुको मतलब सरकारले अघिल्लो वर्ष घोषणा गरेका कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गर्न सकेन ।
चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनलाई राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक, रूपान्तरणकारी र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाको सञ्चालनमा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको सरकारले सार्वजनिक ऋणलाई आयोजनागत रूपमा विनियोजन गर्ने भनेको थियो । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा पुनः सार्वजनिक ऋणको विवेकपूर्ण छनोट गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने बताएको छ ।
आन्तरिक ऋण उपयोग पूँजी निर्माण तथा उत्पादन क्षेत्रमा मात्र गणना गर्ने र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने विषयलाई पुनः दोहोर्याइएको छ ।
वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने भनी चालु आवमा घोषणा गरिएको नीतिलाई आगामी आवमा समेत केही भाषा परिमार्जन गरी दोहोर्याइएको छ ।
‘वन, खानी र खनिजजन्य स्रोत संरक्षण र समुचित उपयोग हुने गरी विकास निर्माणका लागि आवश्यक खनिज पदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध गराउन विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिने छ,’ आगामी आवको नीतिमा छ ।
काठमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा चालु आवकै कार्यक्रममा उल्लेख थियो । यसलाई आगामी आवमा समेत दोहोर्याइएको छ । ‘वनको उचित व्यवस्थापन गरी मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइने छ,’ चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो ।
यसलाई आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘वन पैदावरको उत्पादन व्यवस्थित गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थान गरिने छ ।’
भूमिसम्बन्धी आधारभूत सेवालाई स्थानीय तहबाटै दिने घोषणा चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । यसलाई आगामी आवमा समेत हुबहु सारिएको छ ।
चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा पुनः सञ्चालन घोषणा गरिएका हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन घोषणा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख छ ।
आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा छ, ‘निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका र गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग लगायत बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिने छ ।’
गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको थियो । यसलाई आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटिएको छ ।
त्यस्तै चलचित्र पर्यटन विकास गर्ने भनी यस वर्ष घोषणा गरेको सरकारले अहिले पनि सोही कार्यक्रम दोहोर्याएको छ ।
नेपाली वायुसेवाको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य विस्तार गर्ने नीतिलाई यस वर्षसमेत सोही भाषामा दोहोर्याइएको छ ।
सडक, यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना बनाउने घोषणा चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको थियो ।
हुबहु घोषणा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटिएको छ । द्रुतमार्ग निर्माण २०८३ सालभित्र सम्पन्न गर्ने विषयलाई दुवै नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।