महेन्द्रनगर । स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेका न्यायिक समितिलाई मजबुत बनाइ नागरिकका समस्या एवं न्याय निरुपण गर्नुपर्ने सरोकारभएकाहरुले जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले आज कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र सरोकार भएकाबीच अन्तरक्रिया गरेको थियो । उक्त अन्तरक्रियामा न्यायिक समितिका संयोजकलाई आवश्यक जनशक्ति वृद्धि गरि कार्यविधि सच्याएर जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा सरोकारभएकाहरुले जोड दिनुभएको हो ।
कार्यक्रममा पुनर्वास नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक भुलियाकुमारी रानाले चालु आर्थिक वर्षमा समितिमा आएका एक सय ४१ मुद्दा निरुपण गरिएको जानकारी दिनुभयो । न्यायिक समितिमा थुप्रै चुनौती रहेको बताउनुहुँदै रानाले मेलमिलापकर्ताको सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “गाउँघरका सामान्य विवाद, झगडा मिलाउन वडा तहसम्म समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “न्यायिक समितिको कार्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय पनि छन् ।”
त्यसैगरी बेदकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख तुलसी जोशीले न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृत, उजुरी प्रशासकलगायत जनशक्ति थप गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “न्यायका लागि सहजीकरण गर्न इजलास लगायतका संरचना निर्माण गर्नुपर्छ ”, संयोजक जोशीले भन्नुभयो, “वडास्तरसम्म मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गरेर धेरै विवाद गाउँमै मिलेको अवस्था छ ।”
अन्तरक्रियामा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले पालिकामा रहेका न्यायिक समिति बलियो बनाउन महिला आयोगसित आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जिल्लाका पनुःस्थापना केन्द्र बजेट अभावका कारण सञ्चालन गर्न समस्या भएको जानकारी दिनुभयो ।
“पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालनमा पनि स्रोत जुटाउन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ न्यायिक समिति सक्रिय र विश्वासिलो भए अदालत, प्रशासनको कार्यभार पनि घट्छ ।” महिला आयोगका सदस्य विद्याकुमारी सिन्हाले महिला आयोग प्रदेशस्तरसम्म ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो । “महिला तथा बालबालिका विकास कार्यालय पनि स्थानीय तहमा लगेर एउटा कर्मचारीको भरमा राखिएको अवस्था छ”, सदस्य सिन्हाले भन्नुभयो, “५१ प्रतिशत भन्दा बढी महिलाको जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा महिला आयोगलाई भूमिका कम दिइयो ।”
कार्यक्रममा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार ताराप्रसाद जोशीले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।