काठमाडौं । राहदानी विभागले जिबी राईको राहदानी रोक्का वा रद्द गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । विभिन्न विभिन्न सहकारीमा सर्वसाधरणले राखेको बचत रकम ठगि गरेर फरार रहेका राईको राहदानी रोक्का वा रद्द गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले वैशाख ३० गते राहदानी विभागमा पत्राचार गरेको थियो।
प्रहरीको पत्रको प्रतिउत्तरुमा विभागले उनको राहदानी रद्द वा रोक्का गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो । विभागका प्रवक्ता रमेशकुमार चर्मकारका अनुसार
राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार सहकारी ठगी कसुरका लागि राहदनी रद्द गर्ने प्रावधान नभएकोले प्रहरीको पत्राचार अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउन नसकिएको हो ।
‘ऐनअनुसार रद्द गर्न मिल्ने नदेखिएपनि आफूहरु अन्य विकल्पहरू के हुन सक्छन् भनेर अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता चर्मकारले बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले उनको राहदानी रद्द गर्नका लागि जिल्ला अदालत कास्कीमा समेत निवेदन दिएको थियो। वैशाख ३० गते बसेको न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले पनि राईको राहदानी रद्द गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले राहदानी ऐन, २०७६ को दफा १२ र दफा १५ अनुसार राहदानी रोक्का वा रद्द गर्न विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।
राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवाद सम्बन्धी कसुरको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्ता व्यक्तिको राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न अदालतले लेखी पठाएको,’ राहदानी ऐन, २०७६को दफा १२ को १ (ख) मा भनिएको छ।