काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गर्दै परेको रिट आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको छ । सहकारीको बचत अपचलनको आरोप लागेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र लेखि ‘क्लिन चिट’ दिइएको काम असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए ।
लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । दरपिठविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै जेठ १० गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाका इजलासले दरपिठ आदेश खारेज गरेपछि १४ जेठमा रिट दर्ता गरिएको थियो ।
अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सहकारीको बचत अपचलनबारे अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पर्ने भन्दै गृहमन्त्रीबाट लामिछानेलाई निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्रीका नाममा अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् ।
सदन र सडकमा समेत सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने संलग्न रहेको आरोप लागेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग आफूमाथि कतै उजुरी परे नपरेको बारे सूचना मागेका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेका विरुद्ध ‘कतै पनि उजुरी र अभियोजन नरहेको’ भनेर क्लिन चिट दिएको थियो ।