काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न र उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको माग गर्दै दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो ।
गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायतका मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गत बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले गृहमन्त्री लामिछाने उपर कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाको विषयलाई लिएर कुनै उजुरी जाहेरी परेको नदेखिएको भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरी बेहोराको थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
विषय चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले इजलासले यसलाई अग्राधिकार समेत दिएको छ । जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश गर्ने नगर्नेबारे छलफलका लागि बोलाएको हो । त्यस्तै छलफलका लागि उपस्थित हुँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट वैशाख २४ गते लेखिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा गत माघ २२ दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा आदेश दिइएको छ ।
