काठमाडौं । संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको दोहोरौ नागरिकता र पासपोर्टको विषयमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले महासचिव पाण्डेयको दोहोरो नागरिकता र पासपोर्टका विषयमा अनुसन्धान थालेको हो ।
महासचिव पाण्डेयको दोहोरो नागरिकता र पासपोर्टका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ताका लागि लगेका पनि दरपिठ भएको थियो । त्यसपछि अधिवक्ता दिपकराज जोशी, दामोदर तिम्सिना, अनिल आचार्य, चुडामणि भण्डारी, अधिवक्ता कृष्णबहादुर खनाल, कुलप्रसाद अर्याल र विष्णुप्रसाद घिमिरेले जिल्ला सरकारी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गरेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त जाहेरी प्रहरी अनुसन्धानको विषय भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा पठाएको थियो ।
प्रहरी परिसर टेकुका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरि खतिवडाले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट जाहेरी आएकोले यस विषयमा अनुसन्धान थालिएको बताए । उनले भने, अनुसन्धान शुरु भएको छ । अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ? के हुँदैछ भनेर अहिले भन्न मिल्दैन ।
संविधान र कानून विपरीत गलत ब्यहोरा भरी दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट लिएका पाण्डेयलाई सांसदको महासचिव जस्तो सार्वजनिक ओहदाको महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गरिएको भन्दै उक्त नियुक्ति बदर गरिपाउँ भनी अधिवक्ता अनिल आचार्यले फागुन ३ गते गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता आचार्यले राष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, संघीय सांसद सचिवालय र संघीय सांसद सचिवालयका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ताका लागि लगेका थिए । सर्वोच्चले उक्त निवेदन दरपिठ गरेको थियो ।
संघीय सांसद सचिवालयका महासचिवमा नियुक्त पाण्डेयले पहिलो पटक पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २०४६/३/२८ मा पहिलो पटक लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उनको जन्म २०२६/६/१५ कायम गरिएको छ । उनले नागरिकता हराएको भनी २०६६/५/८ मा दोस्रो नागरिकता लिएका थिए । त्यस नागरिकतामा ६ वर्ष उमेर घटाएर जन्म २०३२ पुस २६ कायम गरेको कान्तिपुर दैनिकले सप्रमाण समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
अधिवक्ताहरूले पाण्डेको नियुक्ति नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १, धारा १३, धारा १७, धारा १८, धारा २० (९), धारा ४६, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १३, २१ (३) र राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २२ (१) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ विपरित भएको रहेको बताएका छन् ।