काठमाडौं । यसपालि अमेरिका जाने निर्णय अमेरिका उड्न भन्दा १४ घण्टा अघि छोटो समयको नितान्त व्यक्तिगत यात्रा तय गरी अमेरिका र वेस्ट इन्डिजद्वारा आयोजना गरिएको टी २० विश्व कप क्रिकेट अन्तर्गत  जुन ४ तारिखका दिन अमेरिकाको टेक्सास शहरको डल्लास अवस्थित ग्रहण प्रारी स्टेडियममा हेरी टेक्सास राज्यको अस्टिन सहरमा रहेको संसद् र सर्वोच्च अदालतको भ्रमण गरियो ।

कानुन व्यवसायीको हैसियतमा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यू र अधिवक्ता ज्यूहरुको टिमबाट नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान सन्दिप लामिछानेको प्रतिरक्षा गरेको म, यसपालिको यात्रामा अमेरिकन एम्बेसीले सन्दिपलाई भिसा नदिएको विषयमा धेरै मानिसहरूको फरक फरक बुझाइ र मलाई गरिएको सोधपुछका आधारमा केही कुरा लेख्न मन लाग्यो । 

हुन त मेरो यो अमेरिकाको यात्रा तेस्रो पटक हो र मैले यी ठाउँहरू सन २०१६ मा घुमिसकेको हुँ । तर यसपालिको घुमाइलाई अमेरिकी अध्यागमनको भिसासँग सम्बन्धित निर्णयका विषयसँग जोडेर हेर्न मन लाग्यो । मेरो यो विचार अमेरिकी भिसा अधिकारीहरू प्रति पूर्वाग्रही नरहेको तर भिसा दिने नदिने निर्णय गर्ने अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीको भिसा सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार अमेरिकी कानुन र न्याय र अमेरिकी अदालतले विकास गरेका फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्त भन्दा बाहिर गर्न सक्ने रहेछन् र जबाफदेही पनि हुनु नपर्ने रै’छ  भन्ने विषयसँग सरोकार राख्दछ । प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको विशाल साम्राज्य अमेरिका कहिले कँही उसकै सामान्य अधिकारीका कारण आलोचित बन्ने रहेछ भन्ने उदाहरण अमेरिकी अध्यागमनका केही कर्मचारीको स्वःबिबेकिय निर्णयले अमेरिका नै आलोचित बन्न पुग्यो र सायद पहिलो पटक अमेरिकाको विरुद्धमा मानिसहरू सडक मै उत्रेको नराम्रो घटना एकातिर देखियो भने अर्को तिर सरकारको डिप्लोम्याटिक नोटलाई समेत अवमूल्यन गरि मुद्दालाई अतिरञ्जित तरिकाले प्रस्तुत गरि सामान्य नागरिकको विरुद्धमा शक्तिशाली राष्ट्रलाई प्रयोग कुन हदसम्मसम्म दुतावासका कर्मचारीले गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने नि देखियो । किनकि बेलायती प्रणाली जस्तो भिसा नदिने प्रशासनिक निर्णयको पुनरावलोकन नहुने हुँदा भिसा दिने अधिकारीको स्वविवेकीय अधिकारको कुनै जबाफदेहिता नहुने रहेछ कि के हो भन्ने लाग्यो । हुन त भिसा दिने नदिने प्रत्येक राज्यको सार्वभौम अधिकार त हुँदै हो नै । तर पनि भिसा नदिँदा भिसा नदिने महत्वपूर्ण कारण जसरी नि हुन्छ हुन्छ, भिसा पाय पछि नेपाल नफर्केला भन्ने सामान्य प्रयोग गर्ने आधारहरू सबका लागि प्रयोग हुन्छन भने फेरी पनि त्यो समानताको अपमान हो भन्ने लाग्दछ ।

मेरो बुझाइमा र अध्यागमन कानूनसँग सम्बन्धित मेरो अनुभवमा अमेरिकाले भिसा नदिने विविध  कारणहरूमा आवेदकले माग भए  बमोजिमका सम्पूर्ण कागजात नबुझाएको, नेपालमा रहेको सम्बन्ध र फर्किने आधार प्रस्ट नदेखिएको र फर्किने पर्ने तात्विक सम्बन्धहरू दरिलो र भरपर्दो नदेखिएको, पहिले नै भिसा इन्कारी गरिएको, अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गरेको र फौजदारी अपराध, आताकंबाद कार्य, गम्भीर फौजदारी अपराधमा सजाय पाएको अनि राज्यले नै बाहिर जान प्रतिबन्ध लगाएको, अदालतको आदेशले बाहिर जान प्रतिबन्ध लगाएको जस्तो कारणहरू रहेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भलाई सन्दिपको भिसाको विषयमासँगै राखेर हेर्दा निम्न कुराहरू संक्षेपमा जोडेर हेर्न मन लाग्यो ।

ब्ल्याक स्टोन रेसियोः

एङ्लो अमेरिकन हुँदै ब्ल्याक स्टोन सम्म आइपुग्दा अमेरिकी फौजदारी न्याय प्रणालीले मानेको कुरा के हो भने चाहे १० अपराधी छुटुन तर १ निरपराधी जेल नपरोस् भन्ने मान्यताले अमेरिकनहरू फौजदारी न्यायमा कति संवेदनशील छन् भन्ने देखिन्छ । त्यसै गरी अमेरिकन न्याय प्रणालीमा स्वच्छ  पुर्पक्षको अधिकारलाई बडो महत्वका साथ फौजदारी न्यायको रोहमा हेरिन्छ र अभियुक्तको  निर्दोषिताको अनुमान दोषी सावित नहुँदासम्म गरिन्छ । आरोपबाट अभियुक्त सक्षम अदालतबाट निर्दोष सावित भइसकेपछि जबसम्म त्यो आदेश उपल्लो अदालतबाट उल्टी हुँदैन तब सम्म अन्तिम फैसला सरह हुन्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तमा अडेको हुन्छ।

अमेरिकन प्रणालीले विकास गरेको फौजदारी न्यायको अर्को मान्यता अभियोजन पक्षलाई दोषी साबित गर्ने प्रमाणको भार हुन्छ । जसका लागि राज्यले आफ्नो स्रोत साधन एक सामान्य व्यक्ति जो अपराधको अभियोजनमा हुन्छ, त्यसको विरुद्ध प्रयोग हुने हुनाले दोषी साबित गर्न राज्यको ठुलो सम्पत्ति प्रयोग गरिएको हुन्छ । राज्यले प्रहरी, सरकारी वकिल, प्रहरीको नियन्त्रणमा अभियुक्त, प्रमाण, घटनास्थल, मुचुल्का, स्वस्थ परीक्षण, साक्षी बयान, सरकारी गवाह, घटनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण, कल रेकर्ड, सामाजिक सञ्जाल, डिफ्युजन नोटिस लगायत सब जो जे चाहिन्छ प्रयोग गरेर दोषी साबित गर्न हर सम्भव प्रयास गर्छ । अनि दोषी सावित गर्ने भार पनि अभियोजन पक्ष र सरकारी पक्षलाई दिन्छ, केवल अदालतको जिम्मा भनेको सरकारले  तयार पारेको सब कुराहरूको परीक्षण गरी दोषी निर्दोषी यकिन गरि न्याय दिनू हो । त्यो न्याय अन्तिम, अकाट्य र अविचलित हुन्छ । चित्त नबुझाउन पाइन्छ तर अटेर गर्न पाइन्न, अवमूल्यन गर्न पाइन्न, चाहे हामीले होस् या अर्को राष्ट्रले । यसपालि राम्रै समय लगाएर अमेरिका को राजधानी अस्टिन अवस्थित टेक्सास राज्यको संसद् र सर्वोच्च अदालतको भ्रमण गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालत बाहिर को चौर मा एकछिन बसेर राम्रैसँग घोत्लीय आज अमेरिकाले विकास गरेको र कानुन र न्याय मार्फत अङ्गीकार गरेको कानुनी, न्यायको सिद्धान्त र व्यवहारलाई नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासका प्रशासनिक कर्मचारीहरूले राम्रैसँग  बेवास्ता गरको जस्तो लाग्यो जसका कारणले समेत अमेरिकी दुतावासको समान व्यवहार र  कानुन र न्याय  प्रतिको सम्मान गर्ने परम्परा प्रति  समेत प्रश्न चिन्ह खडा हुन् पुग्यो  । आधुनिक वैज्ञानिक र समय सान्दर्भिक न्याय प्रणालीमा बहने अमेरिकन प्रणालीबाट स्थापना भएको नेपाल स्थित एम्बेसी कसरी गलत रिपोर्टिङबाट प्रभावित भयो बुझ्न सकिन । तर म कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले हेर्ने हो भने एम्बेसी भित्र सन्दिपलाई भिसा नदिन जे प्रपञ्च भयो जसले गरे त्यसले अमेरिकन न्याय प्रणाली माथि एउटा प्रश्न त खडा गरेकै छ, चाहे हामी मानौं या नमानौं । अमेरिकन एम्बेसी भित्र एकपटक त्यसरी लाग्ने कर्मचारी खासगरी जो नेपाली नै हुन् भनेर बुझिएको छ उनीहरुसँग स्पष्टीकरण नलिए यस्ता त्रुटिहरू गराउँदै नजालान् भन्न सकिन्न । किनकि सामान्य भिसाको विषयमा मलाई लाग्छ अमेरिकी दुतावास विवादमा आउन चाहन्न । जबसम्म ति कुराले अमेरिकाको कानुन, सार्वभौमिकता, अपराध र आतङ्कवादी कुरासँग सम्बन्धित हुदैन।

सन्दिप नाफर्केलान भन्ने शङ्काको सम्बन्धमा: 
अमेरिकी भिसा इन्कारीका लागि निवेदक फर्किने तात्त्विक सम्बन्ध देखिदैन भन्ने आधार एउटा रेडिमेड आधार हो । अमेरिकन दुतावासको शंका स्वाभाविक हुन्छ तर शंका गर्ने ठाउँ सारभूत हुनु पार्ने होला नी ? एउटा अभियुक्त अमेरिकामा नै केही समय बसी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोगको लागि फर्केको तथ्य अनदेखा गरेर, अमेरिकामा बस्छन् भन्ने मान्नु तार्किक देखिन्न । यदि निर्दोष भए पश्चात पनि अमेरिका गएपछि फर्किन्न भन्ने माने हो भने हिजो जाहेरी परिसकेपछि पनि अमेरिकाबाटै फर्की न्यायिक प्रक्रियामा समावेश भएकै हो त । सन्दिपले गर्ने यात्रा  क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपालको राष्ट्रिय टिमबाट पदाधिकारीसँगै गर्न लागिएको थियो । आफ्नो र राष्ट्रिय महत्वको खेल खेल्न जान लागेको खेलाडी जो खेल छोडेर अमेरिका कै कुनै कुनामा परिचय लुकाई लुक्छन्, लुकी चोरीको जीवन बिताउँछन् भन्ने ठान्नु केवल खेलाडीको अवमूल्यन मात्र होइन हाम्रो पनि अवमूल्यन हो । अमेरिका नै लुकी चोरी बस्ने अन्तिम विकल्पको राज्य संसारमा हुँदै होइन । यो केवल दुतावास भित्रको अभियन्ता कर्मचारीहरूको सन्दिपलाई विश्व कप खेल्नबाट रोक्ने षड्यन्त्र हो र मलाई विश्वास छ यो बनबनावटी योजना र भिसा नदिने लबीको बारे उच्च पदस्थ अधिकारीलाई थाहै छैन ।

सन्दिपका विरुद्ध जारी डिफ्युजन नोटिस कायमै रहेको बुझाइ: 
नेपाल प्रहरीले सन्दिपका विरुद्ध वारेन्ट र  डिफ्युजन नोटिस जारी भइसकेपछि सन्दिपले फेसबुक मार्फत सार्वजनिक सूचना दिँदै आफू निर्दोष रहेको आफूलाई झुट्टा आरोप लगाइएको र आफू गौशाला प्रहरीकोमा हाजिर भै सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरि आफ्नो न्यायका लागि नेपाल आइ न्यायको लडाइ लड्ने सार्वजनिक जानकारी दिएका, नेपाल आइ हाजिर भएका थिए । त्यसपश्चात गौशाला प्रहरीले २०७९ साल कार्तिक महिनामा महानगर प्रहरीलाई उक्त डिफ्युजन नोटिस रद्द गर्ने पत्राचार समेत भैसकेको हो । त्यही बेला नै सो नोटिसको कानूनी अस्तित्व पूर्ण रुपमा समाप्त भइसकेको थियो । सो सम्बन्धमा सन्दिपले अमेरिका जानु अघि मैले समेत नेपाल प्रहरीमा बुझेर यकिन गरिसकेको थिए । जतिबेला सन्दिपले प्रहरी समक्ष एअरपोर्टमा हाजिर भए अनि हाजिरीलाई परसारी प्रहरीले सन्दिपलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्ति दियो । त्यसले  समेत नोटिसको आधार सकिसकेको अवस्थामा समेत भिसा नदिनलाई सो नोटिसको सहारा लिएको भए समाप्त भएको नोटिसलाई भिसा नदिने  नै आधार लिएको हो भने कत्ति पनि सान्दर्भिक देखिन्न भिसा नदिने कारणका रुपमा लिन । कानुन पढ्ने विद्यार्थीले समेत सामान्य रुपमा बुझ्ने कुरालाई कानुन र न्याय विकास गर्ने देशको प्रशासनले किन बुझेन त्यो अचम्म हो ! तसर्थ पनि पूर्वाग्रह रहित प्रशासनिक निर्णय हो कानुन र न्यायसँग मिल्दै मिल्दैन ।

सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पर्न सक्ने : 
सन्दिपसँग मागिएको अर्को जानकारी भनेको सर्वोच्चमा पुनरावेदन पर्न सक्छ भनियो रे ! तल्लो अदालतले गरेको फैसलामा कुनै पक्षले उपल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो । तर अदालतको पूर्ण पाठ नआउँदै पुनरावेदन पर्दछ अनि सर्वोच्चले उल्टी गर्न सक्दछ तसर्थ सन्दिप त्यति बेलासम्म दोषी कै अवस्थामा रहन्छ भन्ने दुतावासको अनुमान हो भने कानुनको बुझाइमा गम्भीर त्रुटि हो । जसको न कुनै कानूनी या न्यायिक आधार छ । केवल अनुमान र वास्तविकता परको हो । यही आधार लिइएको हो एम्बेसीले भिसा नदिनका लागि भने अमेरिकन न्यायिक प्रणाली भन्दा परको आधार लिइएको हो जुन स्वविवेकीय आधारको स्वतन्त्रता पुष्टि हुनै सक्दैन ।

उच्च अदालतको पूर्ण पाठ नआइसकेको: 

दुतावासले राखेको अर्को जिज्ञासा भनेको उच्च अदालतबाट पूर्ण पाठ नआईइसकेको भन्ने रहेछ। फौजदारी मुद्दामा सुनवाई हुनु भनेको दोषी र निर्दोषी तय गर्नु हो । सम्मानित अदालतले दोषी करार गरेको अवस्थामा समेत सन्दिप जेल गइ हाल्ने अवस्था थिएन । अदालतले सुनवाई भइसकेपछि गरिने आदेशले निर्दोष गरिसकेपछि सोही समयबाट सन्दिप कानूनी र न्यायिक रूपमा निर्दोष भइसकेका हुन । जस्तो यदि सन्दिप थुनामा हुन्थे भने सोही आदेशले थुना मुक्त हुने हो । 

पूर्णपाठ नआउँदासम्म थुनामा बस्नु पर्ने होइन। सम्मानित उच्च अदालतले सन्दिप लामिछानेको फैसलाको जानकारी पाई निवेदनमा सन्दिप माथि दोषी करार गरिएको उल्टी हुने र नेपाल सरकारको पुनरावेदनमा अभियोग दाबी नपुग्ने भन्ने उल्लेख गरेको र सो कागज समेत एम्बेसीको जानकारीमा सन्दिपले अन्तरवार्ताको क्रममा देखाएका थिए भने फैसला पश्चात सार्वजनिक रुपमा सम्मानित उच्च अदालतमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत रजिस्ट्रार ज्यूले सार्वजनिक जानकारी दिइसकेको कुरा रहँदा रहँदै पनि पूर्णपाठ नआएको भन्नु न्यायिक प्रक्रियाको अज्ञानता हो अदालतको अवमूल्यन हो । हामीले जे गर्छौ अमेरिकामा पनि त्यही हुन्छ तर एम्बेसीले सो कुराको जानकारी गलत रुपमा लिएको देखिन्छ यदि पूर्णपाठ नआएकोले भिसा नदिएको हो भने । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशको अनदेखा गर्नु अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको आदेश अनदेखा जस्तै हो :
अमेरिकी एम्बेसी अमेरिकन कानुनले चल्ने भए पनि नेपालमा दुतावास भइसकेपछि समानान्तर देशको कानुन र न्याय प्रणाली एकातिर मान्नु पर्दछ भने अर्को तिर अमेरिकी सर्वोच्च अदालत र नेपाली सर्वोच्च अदालत समानान्तर हैसियतका अदालत हुन त्यो पनि बुझ्नु पर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले सन्दिपलाई थुनछेकको अवस्थामा नै अन्तराष्ट्रिय खेल खेल्न नरोक्न भनी सकेपछि सन्दिपले नेपालको प्रतिनिधित्व समेत गरी विभिन्न राष्ट्रसँग अन्तराष्ट्रिय खेल खेलिसकेको अवस्थामा सम्मानित उच्च अदालतबाट निर्दोष करार भई न्याय प्राप्त गरी सकेको अवस्थामा अमेरिकी दूतावासले मुद्दा नटुङ्गिएकोले विदेश जान नपाउने भन्ने अनुमान नै गरेको हो भने कानुन र न्यायको बुझाइमा दुतावासका कर्मचारीको गम्भीर त्रुटि रहेको छ अमेरिकन प्रशासनले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अनदेखा गरेको छ । अमेरिकन प्रणालीले यस्तो अनुमान गर्नै सक्दैन ।

आई.सी.सी. ले दिएको जानकारी सम्बन्धमा: 
अमेरिकी दूतावासले आई.सी.सी.सँग सन्दिपको खेलका बारेमा जानकारी मागेको देखिन्छ। सन्दिपको जानकारी मागिसके पछि आई.सी.सी.ले सन्दिप नेपाली टोलीका खेलाडी रहेका र भिसा दिन अनुरोध समेत गरेको देखिन्छ । सो को बाबजुद, आफैले आयोजना गरेको विश्वकपका लागि आई.सी.सी.ले गरेको पत्राचार भन्दा बलियो केही होइन । तर,  आई.सी.सी.बाट भेरिफिकेसन गर्ने अनि भिसा नदिने कुरा कुनै पनि कारणबाट मिल्दैन न खेलको नियम न आयोजक राष्ट्रको नैतिकता न अमेरिकी प्रणालीको उपज। तसर्थ यो कारणमा पनि सन्दिपलाई भिसा नदिनु अमेरिकन न्याय र कानुन प्रणाली प्रति दुतावासको सम्बन्धित कर्मचारीको अज्ञानता र पूर्वाग्रही पन देखिन्छ ।

डिप्लोम्याटिक नोटका सन्दर्भमा:
अमेरिकन दुतावासको सबभन्दा ठूलो हेलचेक्र्याइँ डिप्लोम्याटिक नोटको अनदेखा गर्नु हो। मैले यहाँ डिप नोटको बारेमा धेरै लेखिन तर एम्बेसीको लापरवाही के हो भने नेपाल सरकारले अमेरिकी एम्बेसीलाई सन्दिपको भिसाकोलागि डिप नोट जारी गरिसकेपछि दुतावासका कुनै कर्मचारीका कारण डिप नोटको अनदेखा भएको हुन सक्छ । किनकि डिप नोट नेपाल सरकारले जारी गरे पश्चात पनि भिसा नदिनु भनेको सन्दिपलाई न्याय पश्चात पनि अपराधीको दर्जामा राख्नु हो भन्ने लाग्छ। मलाई लाग्छ एम्बेसीका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई यसको जानकारी थिएन । जसलाई थियो उसले डिप नोटको गम्भीरता की अनदेखा गर्यो की माथिल्लो निकायमा सूचना दिएनन् । दिएको भए डिप नोटको अवमूल्यन हुने थिएन र गर्न मिल्थेन पनि ।

भिसा नदिउन् भनी गरिएको मिडिया ट्रायल सम्बन्ध मा : 
सन्दिपको मुद्दामा मिडिया ट्रायल अदालतलाई प्रभावमा पार्ने मात्र नभई अमेरिकी दुतावासलाई समेत प्रभावमा ल्याउने प्रयास भएको देखियो र सफल पनि भयो। सन्दिपको अन्तर्वार्ताको एक दुई दिन अघिबाट सन्दिपको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको तयारीमा सरकारी वकिल रहेको भनी समाचारहरू आए। गौशाला २६सँग  सम्बन्धित अनेक समाचारहरू फैसला पश्चात पनि बारम्बार सम्प्रेषित गरिए । ती समाचारहरू सामान्य नै हुन् भन्ने थियो तर ती समाचारहरू अमेरिकी एम्बेसीमा पुर्याउनलाई प्रायोजित रहेछन् भन्ने पछि बुझियो । प्रायोजित समाचार भित्र एम्बेसीका कर्मचारीलाई भिसा नदिने आधार बनाउन सहज भएको देखियो । मेडियाहरू सन्दिपलाई अमेरिकामा विश्वकप खेल्नबाट रोक्ने योजना मा सफल भए असफल त एम्बेसी भयो ।

एम्बेसी भित्र गलत ब्रिफिङ:  
सन्दिपको मुद्दा फैसला भएको दिन एम्बेसीसँग सम्बन्धित केही कर्मचारीहरू र अभियन्ताहरूले आफ्नो फेसबुक ट्विटरमा कालो पर्दा राखेका सुनियो र केही पदाधिकारीले सन्दिप निर्दोष भएकोमा चित्त नबुझाएका भन्ने बुझियो । जसले चित्त बुझाएनन् उनीहरूको भिसा सेक्सनमा राम्रै पहुँच रहेको पनि बुझियो । पत्रिकाको रिपोर्टिङ गरेर होस वा एम्बेसीमा भिसा नदिन पत्राचार गरेर होस या मुद्दा अन्तिम भइनसकेको ब्रिफिङ गरेर होस सन्दिपलाई विश्वकप खेल्न अमेरिका जानबाट रोक्नु सफल भएको देखियो ।

भिसाको लागि आन्दोलन:
सन्दिपलाई भिसा नदिनु अघिल्लो दिनको आन्दोलन पनि हो भन्ने तर्क सुनियो । एम्बेसीले त्यो पनि आधार लियो चभ भन्ने सुनियो । हुन त त्यो तर्क अमेरिकी एम्बेसीको हो भन्ने लाग्दैन । तर पक्का पनि के देखियो भने भिसा नदिनु सन्दिप प्रति मात्र होइन नेपाली क्रिकेट प्रतिको, खेलाडी प्रतिको  पूर्वाग्रही भएको बुझाइ सन्दिपका समर्थकको देखियो । किनकि व्यक्ति सन्दिप लामिछाने अमेरिका जान लागेको थिएन राष्ट्रिय खेलाडी सन्दिप लामिछाने जान लागेको थियो ।

आन्दोलनले भिसा दिने होइन र दिनु पनि पर्दैन र आन्दोलन अमेरिकाको लागि दबाब हुने विषय पनि होइन तर अमेरिकन एम्बेसीको एकांकी बुझाइले भिसा नदिएको हो भने चाहिँ अमेरिकन एम्बेसी प्रति नकारात्मक हुने र नारा जुलुस सम्म निकाल्नु पार्ने वातावरण चाहिँ अमेरिकन एम्बेसी भित्र कै केही अधिकारीहरूको भूमिकाले भने एम्बेसीको स्वतन्त्रता र प्रशासनिक काम कारबाही पनि कानुन र न्याय भन्दा बाहिर नियन्त्रित हुने रहेछ भन्ने भान चाहिँ अमेरिकामा बस्ने धेरैलाई परेको भेटे मैले । सन्दिपलाई भिसा यिनै कारणबाट नदिइएको हो भने अमेरिकी एम्बेसीको प्रशासनले अमेरिकी कानुन र अदालतले न्यायको सन्दर्भमा राखेको अभिमत र न्यायिक विकासको अवहेलना हो भन्ने मलाई लाग्दछ ।

अमेरिकालाई के फाइदा भयो ? 
एउटा सानो राष्ट्रका खेलाडीले आफ्नो मेहनत र बलबुतामा र राज्यको उल्लेखनीय योगदान बिना मैदानमा गरेको संघर्ष स्वरूप नेपालको विश्वकप खेल्ने सपना तय गरेकोमा अदालतबाट निर्दोष सावित भएका, क्यानले जिम्मा लिएका, आई.सी.सी. ले भिसाका लागि सिफारिस गरेका, सरकारले डिप नोट जारी गरी भिसाका लागि अनुरोध गरेका, अदालतले सफाइ दिएको जो जससँग सम्बन्ध रहेको पत्र पाएका, सर्वोच्च अदालतबाट देश बाहिर रहेर खेल्न अनुमति पाएका राष्ट्रिय खेलाडीलाई भिसा नदिनु अमेरिकी दूतावासको आफ्नो कुरा होला । तर जुन निर्णयको पुनरावेदन हुन सक्दैन सो निर्णय गर्ने प्रशासनले पक्का पनि निष्पक्ष रूपले, अन्तर्वार्तामा सुनुवाइको मौका दिएर, पूर्वाग्रह नराखी, भित्री र बाहिरी प्रभावमा नपरी, कानुन र न्यायलाई राम्ररी बुझी, कूटनीति परराष्ट्र नीति र डिप नोटको गम्भीरता बुझी, अमेरिकाले नै विकास गरेको न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त बुझी, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अनुसरण गरी, मुद्दाको रोहमा अदालतको आदेश फैसला अन्तिम हुने भन्ने मानी, एम्बेसी भित्र पूर्वाग्रह राख्ने केही कर्मचारीहरूको ब्रिफिङमा नपरी, अमेरिका पुगेसी नफर्केला भन्ने ठानी भिसा दिन इन्कार गरिएको हो भने ठीक होला । होइन भने अमेरिकी एम्बेसी एम्बेसी भित्र कै कर्मचारी र अभियन्ताको प्रभावमा परेको भन्ने बुझिएको छ ।यदि हो भने एउटा सामान्य व्यक्ति जो न्याय पाएपछि मात्र खेल्छु भनी सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो । त्यो खेलाडीलाई आफैले आयोजना गरेको विश्वकपमा खेल्नबाट रोक्नुको उपलब्धि ऐतिहासिक हो भन्ने कत्ति पनि लागेन । जब अमेरिका आएर अमेरिकी फौजदारी न्यायको बारेमा थप जानकारी पाइयो ।

तसर्थ  भिसा दिने नदिने अमेरिकाको निर्णय हो तर यी माथिका कारण भिसा नदिनुका स्वाभाविक कारण होइनन् । यदि एम्बेसी भित्र पुनरावेदन सुन्ने निकाय छ भने सिधै उल्टी हुने कारणहरू छन् त्यसैले अमेरिका घुम्दै गर्दा बुझेको के हो भने आधार कारण, न्यायिक मान्य सिद्धान्त, कानुनको शासन र अदालतको सर्वोच्चता अमेरिकामा मात्र होइन अमेरिकी दुतावासमा समेत लागू हुने हो । सन्दिप लाई भिसा नदिदा भिसा नदिने अधिकारको भिसा अधिकारीले एकाङ्की रुपमा, पूर्वाग्राही भएर गरेकै हो भन्ने लाग्छ, जसको कुनै पुनरावेदन गर्ने ठाउँ नै छैन। आफै पुनरावेदन गर्ने ठाउँ नराख्ने अनि पुनरावेदन पर्न सक्छ भनेर भिसा नदिने कुरा आपसमा मज्जाले  बाझिन्छ । प्रशासनिक निर्णय पनि स्वेच्छाचारी र जवाफ विहीन हुन सक्दैन भन्ने । यौन हिंसाको आरोप लागिरहेका बाबर आजम यही टी २० खेल्दैछन् । डोनाल्ड ट्रम चुनाव उठ्दैछन् । न्याय पाएको गरीब देशको होनहार खेलाडी भगवान भरोसा एक्लै मन्दिर मन्दिर भौतारिरहेको छ ।

अन्तमा, अमेरिकाले भिसा इन्कारी गरे पनि नेपाल क्रिकेटका रास्ट्रीय खेलाडीले वेस्ट इन्डिजमा दुईवटा विश्व कप खेलिसकेका छन् । भिसा नदिएको सम्बन्धमा सायद पहिलो पटक होला सांसदमा समेत कुरो उठ्यो । अमेरिकाले भिसा नदिएको कारण सन्दिप अमेरिका जान पाएन  तर अमेरिकाले नै आयोजना गरेको विश्वकप भने मज्जाले खेलेर रेकर्ड समेत बनायो । लामो र धेरै दुरीको यात्रा तय गरि फर्किदै गरेको खेलाडीले पक्का मलाई एउटा प्रश्न गर्नेछ भन्ने लागेको छ । त्यो के भने सर मलाई अमेरिकाले अमेरिका मा भएको विश्व कप खेल्न जान भिसा दिएन तर अमेरिकाले नै आयोजना गरेको विश्व कप खेल्न किन रोकेन ? सायद यसले नि के आधार दिन्छ भने सन्दिपलाई खेल्न नदिनका लागि गरिएको योजना व्यक्ति को हो अमेरिकन एम्बेसी र कन्सुलरको हुँदै होइन ।

म चाहन्छु मेरो यो लेख सम्बन्धित ठाउँमा पुगोस् र पढियोस् । यहाँ कुराहरू संक्षिप्‍तमा लेखेको हुँ मात्र । सजिलोको लागि एम्बेसी भनिएको हो भिसा हेर्ने निकाय एम्बेसी भित्र कन्सुलर सेक्सन हुन्छ भन्ने बुझेको छु । 

(अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले भारत र बेलायतबाट २ वटा एल एल एम गरेका छन् । त्रि. वि. वि. कानुन संकाय मा उप प्राध्यापक घिमिरे सर्वोच्च अदालत बारका पूर्व कोषाध्यक्ष र हाल ल एसियाको कार्यकारी समितिका सदस्य हुन् ।)