काठमाडौं । कानून नबनाइ खर्च नगर्न मेयरलाई अख्तियारको दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन गरेकाे छ । अख्तियारले मेयरहरुलाइ उजुरी पर्दैमा काम रोक्नु नपर्ने पनि भनेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बागमती प्रदेशका मेयरहरूले काम गर्दा मुद्दा मामिलाको झमेलामा पर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघले आयोजना गरेको नगर सुशासन, वित्तीय अनुशासन र दिगो विकास सम्बन्धी छलफलमा अधिकांश मेयरले अख्तियारलाई प्रश्न गरेका हुन् ।
दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका मेयर ईश्वरनारायण मानन्धरले काम गर्दा जेल गइन्छ कि भन्ने डर सिर्जना भएको बताए ।
‘हामीले जनताका लागि काम गर्दा पनि अख्तियारको डर–त्रास आउँछ । बाढीले बगाउन लागेको घर नेपाली सेनामार्फत भत्काएर राहत दिँदा समेत अख्तियारमा उजुरी परेको छ,’ मानन्धरले भने ।
यस्तै खैरहनी नगरपालिका मेयर शशी खनियाँले स्थानीय तहका लागि दिनुपर्ने अधिकार नदिएको भन्दै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा अख्तियारको फोन आउने गरेको बताए ।
काभ्रे मण्डनदेउपुर नगरपालिका मेयर टोकबहादुर वाइवाले नगरपालिकाले अनेक मुद्दा, मामिला झमेला गर्नुपर्ने भए पनि कानुनी सल्लाहकार राख्न नपाएको गुनासो गरे ।
‘प्रदेश सरकारले कानुनी सहजकर्ताका रूपमा विद्यार्थी पठाएको छ, उनीहरूले काम हेर्नै सक्दैनन् । कानुनी सल्लाहकार राखौं भन्दा बेरुजुको डर, अख्तियारको डर,’ वाइवाले भने ।
अख्तियारलाई प्रश्न गर्दै मेयर वाइवाले स्थानीय तहले बनाएको ५ लाखको योजनामा पनि उजुरी पर्दा पूरै सुक्ष्म अनुसन्धान गर्ने, तर संघ र प्रदेश सरकारले बनाएको करोडौंको योजना प्रभावकारी नहुँदा पनि अख्तियारले नहेर्ने गरेको बताएका थिए ।
नमोबुद्ध नगरपालिकाका मेयर कुन्सान लामाले गाउँको भूगोल नहेरी सिंहदरबारबाट सोच्दा व्यावहारिक नभएको बताए ।
‘गाउँ अनुसारको योजना हुन्छ नि, यहाँ सिंहदरबारबाट सोचेर हुन्छ त रु बल्लतल्ल गाउँको मान्छेलाई फकाएर रोड बनाएको हुन्छ, एउटाले उजुरी हाल्दिएपछि काम ठप्प । अनि काम गर्न सकेन भनेर हामीले गाली खानुपर्छ,’ लामाले सुनाए ।
यस्तै रत्ननगर नगरपालिका मेयर प्रह्लाद सापकोटाले प्रदेश र संघले बनाएको संरचना अव्यवस्थित हुँदा गाली स्थानीय तहले खानुपरेको बताए ।
‘प्रदेशले बनाएको संरचना स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्छ, अब त्यो संरचनामा पालिकाहरूले मापदण्ड पनि हेर्न नमिल्ने, निर्माणको अवस्था पनि थाहा छैन । तर, प्रदेशले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर कमसल भए अख्तियारले कसलाई हेर्छ ?,’ सापकोटाले प्रश्न गरे ।
कालिका नगरपालिका मेयर विनोद रेग्मीले जनताको काम गर्न नपाएको बताए । ‘हाम्रो नगरपालिका ८ नम्बर वडाको अधिकांश भाग ऐलानी छ । अहिले वडा कार्यालय बनाउने जग्गासमेत छैन । वनले स्वीण्कृति दिँदैन तर त्यही ठाउँमा वनले भव्य भवन बनाएको छ । अख्तियारले यस्तोमा किन हेर्दैन रु,’ रेग्मीले भने ।
उनले जनताका लागि काम गर्ने भएर जनप्रतिनिधि भए पनि अनेकौं कानुनी उल्झनले नतिजा आउने गरी काम हुन नसकेको बताए ।
उजुरी पर्दैमा काम रोक्नुपर्दैन अख्तियार
अख्तियारमा अनावश्यक उजुरी परेर काम गर्न हतोत्साहित भएको भन्दै बागमती प्रदेशका मेयरहरूको गुनासो आएपछि अख्तियारका सहसचिव नरहरि घिमिरेले विनागल्ती अख्तियारले केही नगर्ने बताए ।
‘तपाईंहरूले आफ्नो ठाउँमा सही काम गर्नुभएको छ भने अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा ठेकेदारलाई रोक्न भएन । सही ढंगले गरेको काममा अख्तियारमा उजुरी परे पनि अख्तियारले छानबिन गरेपछि उजुरी पनि खारेज भइहाल्छ,’ घिमिरेले भने ।
अख्तियारले फोन गरेर अनावश्यक धम्की नदिएको भन्दै घिमिरेले भने, ‘उजुरी परेको सन्दर्भमा सोधपुछ हुन सक्छ, त्यसको अर्थ भ्रष्टाचार भइसकेको भन्ने होइन, उजुरी परेपछि सामान्य सोधपुछ त हुन्छ नै तर त्यतिमै कामै रोकिने भन्ने चाहिँ हुँदैन । ’
यस्तै अख्तियार आयुक्त डा। सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यले अख्तियारमा उजुरी परेका सबै मुद्दा दर्ता नहुने बताइन् ।
‘अख्तियारमा उजुरी आउँछ, विनातथ्य, प्रमाणका उजुरी त सबै सुरुमा नै हटाइन्छ । त्यसपछि मात्रै थप अनुसन्धान हुने हो । अख्तियारले उजुरीको १र२ प्रतिशत मात्रै मुद्दा दर्ता गर्छ’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा अख्तियारको आतंक भन्ने केही छैन । सही काम गर्ने त नडराइ गरे भइहाल्छ नि १’
बेरुजुबारे मेयरहरू भन्छन्– भ्रष्टाचारी जसरी हेरियो
नगरपालिका संघको छलफलमा मेयरहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको बेरुजुको कारण बेरुजु भनेकै भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने ढंगले हेर्ने गरेको पाइएको बताए् ।
थाहा नगरपालिकाका उपप्रमुख भरत गोपालीले भत्ता, भरपाइ, भुक्तानीका कारण बेरुजु देखिएको बताए । धुनिबेंसी नगरपालिका मेयर बालकृष्ण आचार्यले आफ्नो क्षेत्रमा भएका इँटा उद्योगबाट व्यवसाय कर उठाउनुपर्छ भनेर बजेटमा ल्याइए पनि उद्योगहरू स्थानीय तहप्रति जवाफदेही नभएर कर नतिर्दा नउठेको रकम पनि बेरुजुमा आएको बताए ।
उनले भइपरी आउने खर्चलाई पनि बेरुजुमा राखेर हेर्दा धेरै देखिएको बताए । छलफलमा सहभागी नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरहरूले बेरुजु अंक देखाएर अनाश्वयक टिप्पणी भइरहेको बताए ।
कानुन नबनाइ खर्च गर्दा बेरुजु
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक शंकरप्रसाद पन्थीले स्थानीय तहले कानुनी व्यवस्था नगरेर खर्च गर्दा बेरुजु धेरै आएको बताए ।
‘साँच्चै स्थानीय तहलाई चाहिने जनशक्ति राखिएको छ, तर कानुनी रूपमा नभई करारबाट नियुक्त गरिएको छ, त्यो त बेरुजु भइहाल्छ नि १,’ पन्थीले भने ।
उनले कतिपय स्थानीय तहमा चर्को बेथिति रहेको बताए । ‘दरबन्दीमा रहेको सबइन्जिनियर पदमा मान्छे राखेर स्वकीय सचिव बनाएर हिँडेको पनि देखियो,’ पन्थीले भने ।
उनले स्थानीय तहमा खरिदका लागि योग्य जनशक्ति भए पनि सेटिङमा खरिदका लागि पनि परामर्शदातालाई पैसा दिएको देखिएको बताए । उनले स्थानीय तहले डिपिआरमा पनि धेरै खर्च गरे त्यसको अभिलेख समेत नभेटिने अवस्था रहेको बताए ।
नायब महालेखा परीक्षक पन्थीले कतिपय ठाउँमा जथाभावी अनुदान समेत वितरण हुने गरेको, अनावश्यक भत्ता र सुविधाले पनि बेरुजु बढाएको बताए । उनले ६० प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट हुने खालको रहने बताए ।
यस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकृत प्रदीप गिरीले अधिकांश बेरुजु निर्माण र मालसामानसँग सम्बन्धित रहेको बताए ।
कतिपय पेस्की, अनाश्वयक सामग्री निर्माण, सोझै खरिद गर्दा बेरुजु बढेको भन्दै कानुनी प्रबन्ध गरेर मात्रै गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले पछिल्लो समय बोलपत्र बढे पनि कालोसूचीको दर पनि बढेको बताए ।
नगरपालिका संघले स्थानीय तहको बजेट निर्माण समय पारेर प्रदेशगत छलफल अन्तर्गत आज बागमती प्रदेशका नगरपालिकाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र राष्ट्रिय सभाका विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सदस्यहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम भएको थियो । संघका कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटाले सुशासनबारे अन्य प्रदेशमा पनि कार्यक्रम गरिने बताए ।