काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले ६५ वर्षको उमेरहदका कारण शुक्रबार अवकाश लिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा ७ वर्ष १० महिना काम गर्दा उनले विभिन्न क्षेत्रमा दर्जनौं नजिर प्रतिपादन गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा रहँदा न्यायाधीश भट्टराई आचरण, स्वभाव र न्याय सम्पादनमा उनले देखाएको क्षमताका कारण सधै उच्च शीर बनाएर हिड्ने खुबुलिटी बनाए । अर्थात उनले आफ्को कार्यकाल भरी कुनै पनि विषयमा विवाद खेप्नु परेन । पटकपटक न्यायिक नेतृत्व विवादमा पर्दा उनले खबरदारी गरिरहे । न्यायिक आचरण र निष्ठामा त उनी आफ्ना समकालीन न्यायाधीश बीचमा समेत अब्बल बने ।
कानुनी क्षेत्रको प्राज्ञिक ज्ञानलाई उनले न्याय सम्पादनमा प्रयोग गरिरहे । उनले प्रतिपादन गरेका नजीरहरूमा त्यसको पर्याप्त झल्को देखिन्छ ।
‘उहाँ एकदमै परिपक्व न्यायाधीश हुनुहुन्छ । उहाँको अवकाशपछिको रिक्तता न्यायपालिकाले तत्काल महसुस गर्नेछ’ कानुनका प्राध्यापक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘प्राज्ञिक क्षमतामा उहाँ मानक नै देखिनुभयो । नयाँ पुस्ताका न्यायाधीशले उहाँको स्तरको न्याय सम्पादनका लागि आफूलाई अब्बल बनाउने चुनौती छ ।’
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. भट्टराईले केही भ्रष्टाचार मुद्दामा महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । खासगरी तीनवटा मुद्दामा उनले अघि सारेको दृष्टिकोण लामो समयसम्म न्यायिक कामकारबाहीलाई दिशानिर्देश गर्ने खालको छ । शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र त्यसका आधारमा लाभ लिने भ्रष्टाचारजस्तो अपराधमा प्रमाणको विषयवस्तुलाई उनले मिहिन रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उनीसहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले विशाल बजारको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘सार्वजनिक कम्पनीभित्रको कुशासनमाथि न्यायपालिकाले अनदेखा गर्न नमिल्ने’ व्याख्या गरेको थियो । विशाल बजार भ्रष्टाचार काण्डको फैसलामा कम्पनी र कर्पोरेट क्षेत्रभित्रको भ्रष्टाचार र त्यसमा संलग्नहरूको जवाफदेहिताको विषयमा व्याख्या छ ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी सम्पत्तिको मुद्दालाई विश्वव्यापी परिवेशसँग तुलना गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका इन्जिनियर देवेन्द्र डंगोल विरुद्धको मुद्दामा विश्वव्यापी रुपमा स्वतन्त्र अपराध मानिएको र प्रमाणको प्रचुरताको आधारमा त्यसको न्याय निरुपण हुनुपर्ने व्याख्या छ । यी दुवै नजीरमा डा।भट्टराईले राय लेखेका थिए ।
परीक्षाको नतिजा फेरबदल सम्बन्धी अर्को मुद्दामा सर्वोच्चले आर्थिक लाभ र नोक्सानी मात्रै भ्रष्टाचारको मानक हुन नसक्ने व्याख्या गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सहसचिव जयनारायण आचार्यको अर्को मुद्दामा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी त्यसबाट फाइदा वा सुविधा लिएसम्म त्यस्तो व्यक्ति दोषी हुने व्याख्या गरेको थियो ।
एनसेलको कर विवादसम्बन्धी पहिलो मुद्दाको सुनुवाइ गरेको ५ सदस्यीय इजलासको फैसलामा उनले नै राय लेखेका थिए । एनसेलमा लगानी गरेको टेलिया सोनेरा नेपालबाट गए पनि पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्व एनसेलकै हुने भन्ने उनीसहित ५ सदस्यीय इजलासले व्याख्या गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले टुंग्याएको पुँजीगत लाभकरको विषयमा मुद्दा फैसला भए पनि पूर्णपाठ तयार हुन बाँकी छ ।
नागरिकको अधिकार जोडिएका कतिपय विषयमा उनले गरेको फैसलाले फौजदारी न्याय, मानव अधिकार, नागरिक अधिकारको विषयमा नयाँ विधिशास्त्रीय मान्यता स्थापित गरेका छन् । पशु संरक्षण र पशुवध अनि पशुजन्य उत्पादनको ओसारपसारमा सर्वोच्च अदालतले अधिकारमुखी दृष्टिकोणले व्याख्या गरेको छ । उनले भूमिको हदबन्दी र जमिनको समूचित वितरणको विषयमा समेत व्याख्या गरेका थिए ।
माओवादी लडाकु लेनिन विष्टलाई विदेश जान रोक लगाउन राहदानी रद्द गरेको विषयमा उनी सहितको इजलासले त्यसलाई अनुचित भनेको थियो । राज्यले नै कुनै दलको विशेष दिनलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा मान्यता दिइ बिदा दिने निर्णयलाई ‘अनुचित’ भनी न्यायिक परीक्षण गर्दा त्यसको राय लेख्ने काममा न्यायाधीश भट्टराई संलग्न थिए ।
फुटबल खेलाडीहरूलाई राज्यविरुद्धको अभियोग लगाएको मुद्दामा उनी संलग्न इजलासले ‘अर्को प्रयोजनका लागि बनेको कानुन तानतुन गरेर राज्यविरुद्धको अपराधको अभियोग लगाउन नमिल्ने’ व्याख्या गरेको थियो । वन्यजन्तु र आखेटोपहारको तस्करीको आरोप खेपेका कुञ्जोक लामाको मुद्दामा उनको इजलासले ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचनाका क्रममा हुने न्यायिक हस्तक्षेपको अधिकतम सीमा’बारे व्याख्या गरेको थियो ।
संविधान र कानुनको पालनामा आलटाल अनि राज्यका गैरन्यायिक कामकारबाहीका बारेमा न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले गम्भीर प्रश्न उठाएको देखिन्छ । उनले ऐन संशोधन नभएको कारण देखाएर नागरिकलाई अनन्तकालसम्म नागरिकताबाट वञ्चित गर्न सकिंदैन भन्ने दृष्टिकोण अघि सारेका थिए ।
न्यायाधीश भइसकेका विनोदकुमार गौतमलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको विषयमा उनी संलग्न इजलासले गौतमको हकमा अभियोग पत्र नै खारेज गरेको थियो । काठमाडौंको सडक विस्तारको मामिलामा समेत सर्वोच्च अदालतले नागरिकको सम्पत्तिको हकको सम्मान गर्दै उचित मुआब्जा दिन भनेको थियो ।
कोभिडको बेलामा नागरिकको उपचारको प्रबन्धदेखि समावेशी प्रणालीमा निश्चित समुदायले मात्रै लाभ लिएको विषयमा उनले न्यायिक मान्यता प्रतिपादन गरेका थिए । राज्यले अंगिकार गरेको समावेशी सिद्धान्तको लाभ ‘तरमारा वर्ग’ले मात्रै पाउन नहुने भन्ने न्यायिक मतमाथि कतिपयले आलोचना समेत गरे ।